संसद छल्दै अध्यादेशमा सरकार, दलहरूले जनाए आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् । संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई संसदीय अभ्यासविपरीत कदम भएको बताएका छन् ।

सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा वैशाख १० गते अचानक अधिवेशन स्थगित गरेको थियो। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ले सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको आघात भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले संसद् बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु संसद्प्रतिको अविश्वास भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा विपक्षीको सहभागिताविना निर्णय गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरे।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार परिषद्को बैठकमा सीमित सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारलाई सहजता दिने देखिएको छ। हाल विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले प्रक्रिया छिटो बनाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ।

तर कानुनविद् र विपक्षी दलहरूले यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी का अनुसार दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु आवश्यक नभएको र यसले निरंकुश प्रवृत्ति झल्काउने बताए।

अन्य दलहरूले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेकपा का प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला ले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु गैरलोकतान्त्रिक भएको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ ले विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्नेहरू अहिले स्वयं सोही बाटोमा लागेको टिप्पणी गरे।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसैगरी, हर्क साम्पाङ ले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मात्र अत्यावश्यक परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। तर यसपटक अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि नै स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक दलहरूले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र संसद् अधिवेशन यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। सरकार भने संवैधानिक प्रक्रिया भित्रै रहेर निर्णय गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।