सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशले खाली हुँदैछन् यी संस्थाका प्रमुखहरू

काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै देशभरका दर्जनौँ सार्वजनिक निकायका शीर्ष पदहरू एकैपटक खाली हुने भएका छन्।

शनिबार जारी गरिएको उक्त अध्यादेशमार्फत करिब १ सय १० वटा कानून संशोधन गरिने र त्यसको प्रभावस्वरूप विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका संरचनामा कार्यरत १ हजार ५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।
्
अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्‍चय कोष, गोरखापत्र संस्थान लगायतका संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता महत्वपूर्ण निकायका नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने भएको छ।

अध्यादेशले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई समेत समेटेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपाल, समाज कल्याण परिषद्, लगानी बोर्ड नेपाल, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा पनि नेतृत्व रिक्त हुने भएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले यस अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति, संरचनात्मक सुधार तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य राखेको संकेत गरेको छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा प्रशासनिक स्थिरता, राजनीतिक प्रभाव र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे बहस चुलिने देखिएको छ।