वैदेशिक रोजगार ऐन संम्बोधन चर्चामाझ श्रममन्त्री नबोल्दा असुरक्षीतको त्रासमा म्यानपावर व्यवसायी

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अहिले अन्योल र त्रासको अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको चर्चा तीव्र रूपमा चलिरहेकै बेला अर्कोतिर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राम जी यादव अध्ययनमा छन् ।

मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएको महिना दिनसम्म अस्पष्ट धारणा र मौनताले म्यानपावर व्यवसायीहरूले असुरक्षा बढाएको बताउन थालेका छन् ।

सरकारले एकातिर सुधारको सन्देश दिँदै गर्दा अर्कोतिर स्पष्टता नदिँदा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र झन् अन्योलतर्फ धकेलिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट नीति, पारदर्शी संवाद र समयमै निर्णयको माग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन ऐन संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका बेला म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने त्यससम्बन्धी स्पष्ट खाका सार्वजनिक नहुँदा अन्योल बढेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

यति मात्र होइन वैदेशिक रोजगार विभागले सामान्य मुद्धामा पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई पत्र काटेर दुख दिइरहेको, विमानस्थलमा श्रम कक्ष र अन्य कारणले पनि सरकारले व्यवसायीमाथि आक्रमण गर्ने नीति लिएको हो भन्न व्यवसायीमा शंका थपिएको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

विशेषगरी नीतिगत परिवर्तन कस्तो हुने, म्यानपावर कम्पनीहरूको भूमिका कस्तो रहने, र नयाँ व्यवस्था कति कडाइका साथ लागू गरिने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

श्रम मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा बजारमा हल्ला, अनुमान र त्रास फैलिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले आगामी नीतिले आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पार्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यता, कामदारका अधिकारसँगै व्यवसायीलाई व्यवस्थीत बनाउन ऐन संशोधन ढिला भए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । व्यवसायीनै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको ठगी, सिण्डिकेट र अव्यवस्थित प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न कडा नीति आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले सुधारका लागि योजना बनाउँदै आएपनि वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बोधन भएका छैन । परिणामस्वरूप, श्रमिक ठगी, अनियमितता र सिण्डिकेट जस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि जिम्मेवार निकाय भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप बढ्दै गएको छ । नीतिगत सुधार, सिण्डिकेट अन्त्य, र ठगी नियन्त्रणजस्ता प्रमुख विषयमा ठोस कदम नचालिँदा क्षेत्र झन् अव्यवस्थित बन्दै गएकै बेला सरकारले व्यवसायीसम्बन्धी ठोस निर्णय सार्वजनिक नगर्दा कतिपय व्यवसायी यो क्षेत्रनै छोड्न मोडमा पुगेका छन् ।

वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा देखिँदै आएका समस्या-अत्यधिक शुल्क असुली, झुटा मागपत्र, र एजेन्टमार्फत हुने ठगी—अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनको गति सुस्त नै रहेको देखिन्छ । जसका कारण व्यवसायीजस्तै कामदार दोधारमा छन् ।

विशेषगरी ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता नीति व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्नु र अनुगमन कमजोर हुनु मन्त्रालयको कमजोरीका रूपमा उठाइएको छ । यता, म्यानपावर व्यवसायीहरू पनि स्पष्ट नीति र स्थिर वातावरणको अभावमा अन्योलमा रहेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार सुधार्न व्यवसायीले पनि सरकारसँग सहकार्यका लागि तयार भएकाे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सार्वजनिक आह्वान समेत गरेका छन् ।

यस अवस्थामा सरोकारवालाहरूले केवल नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थापन नभई कडाइका साथ कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र पारदर्शी प्रणालीको माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुधार नआउँदा यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं नेपाली श्रमिक र देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अर्थतन्त्रमा भूमिका रहेको र यस क्षेत्रलाई सुधार्ने गरी वैदेशिक रोजगारी ऐन संशोधन हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । सरकारले कहिले पनि व्यवसायीलाई त्रास र समस्यामा पर्नेगरी कानुन नल्याउने उनले स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमध्ये एक हो, र यस प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनीहरू) को महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको सरकारले स्वीकारेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यद्यपि यस क्षेत्रलाई विवाद र आलोचनासँग पनि जोडिन्छ, आर्थिक दृष्टिले यसको योगदान बहुआयामिक भएको उनले बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सामान्यमा हेर्दा झन समस्या जटिल हुँदै गएको देखिन्छ । सरकार र रोजगार व्यवसायी दुवै क्षेत्रका सम्बन्धीत निकाय हुन् । त्यही भएर सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

सरकारले यस क्षेत्रमा सामान्य नीतिगत समस्या छन् । ती सुधार्दा सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको सीमितता र अवसरको अभावले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलेको छ ।

तर यही वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै बनेको छ। यसको प्रभाव केवल व्यक्तिगत आयमा सीमित छैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र रोजगारीको ढाँचासम्म फैलिएको छ ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता सरकारले गदै आएको छ । कागजमा यी सम्झौताहरू कामदारको अधिकार, तलब, सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्नका लागि बनाइएका हुन्छन् । तर व्यवहारमा भने यही सम्झौताहरू नै कमजोर कार्यान्वयनका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जसका कारणल यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार र गन्तव्य देशबीच भएका श्रम सम्झौतामा सामान्यतः न्यूनतम तलब, कार्यघण्टा, बिमा, र सुरक्षित आवासको व्यवस्था उल्लेख हुन्छ । तर कार्यस्थलमा पुगेपछि धेरै कामदारहरूले सम्झौताअनुसार सविधा पाउँदैनन् ।

नेपालले श्रम सम्झौता संख्या बढाइरहे पनि मुख्य समस्या सम्झौता होइन, कार्यान्वयन हो । यादि अनुगमन बलियो नहुने, कूटनीतिक दबाब प्रभावकारी नहुने र भर्ती प्रणाली पारदर्शी नहुने हो भने, सम्झौता जति राम्रो भए पनि कामदारको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउँदैन ।

अर्थतन्त्रमा योगदान, रेमिट्यान्स वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान

वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिट्यान्स विदेशबाट पठाइने रकम हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब ३३ प्रतिशतको आसपास रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ८ महिनाको अवधिमै १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ८ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार यो रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३७.७ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति (foreign exchange reserves) कायम राख्न र व्यापार घाटा धान्न यो मुख्य स्रोत हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउने, उपभोग र लगानी बढाउने काम पनि यही पैसाले गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमार्फत जाने कामदारहरूले पठाउने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पठाएर रेमिट्यान्स प्रवाह बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ ।

रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारी न्यूनीकरण

म्यानपावर कम्पनीहरूले विदेशी रोजगारदाता र नेपाली श्रमिकबीच सेतुको काम गर्छन् । उनीहरूले श्रमिकलाई विदेश पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउँदै देशभित्रको बेरोजगारी घटाउन योगदान पु¥याएका छन् ।

सेवा क्षेत्रको विस्तार
म्यानपावर कम्पनीहरू आफैं सेवा उद्योगका हिस्सा हुन् । उनीहरूले अफिस सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम, कागजी प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा लगायतका सेवामार्फत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गर्छन् ।

राजस्व योगदान
इजाजतपत्र शुल्क, कर, नविकरण शुल्क, दस्तुर लगायतमार्फत व्यवसायीहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्छन् । यसले सरकारी आम्दानीमा सहयोग पु¥याउँछ ।

सीप विकास र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार पहुँच
कतिपय व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरेर उनीहरूको सीप वृद्धि गराउँछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ ।

तर चुनौती पनि उस्तै गम्भीर छन्

यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा सकारात्मक मात्र छैन । अत्यधिक शुल्क असुली, ठगी, सिण्डिकेट, अपारदर्शी प्रक्रिया जस्ता समस्याले यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ । यस्ता विकृतिहरूले श्रमिक मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो भन्ने सरकारकै मन्त्रीहरुको समेत चर्चा गर्छन् । विशेषगरी रेमिट्यान्स आधारित अर्थतन्त्रमा। तर उनीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र सकारात्मक बनाउन कडा नियमन, पारदर्शिता, र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। सही व्यवस्थापन भएमा यो क्षेत्रले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्छ ।