वैदेशिक रोजगारी समस्याः नीतिगत सुधार–लागत खर्च नतोक्नु, दशकयता ‘फ्रि’मा सरकारको जोड

काठमाडौं– नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारी लाखौं परिवारको आशा र भरोसाको आधार बनेको छ । तर विडम्बना, यही क्षेत्र आज सबैभन्दा बढी ठगी, अन्याय र अपारदर्शिताको दलदलमा फसेको छ ।

जसका मुख्य कारण भनेकै सरकारको ढिलासुस्ती, नीगितगत समस्या र सरकारले कामदारका हकमा देशगत खर्च नतोक्दा विदेश जाने क्रममा नै ठगिन बाध्य छन् ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि ‘कम लागत, उचित पारिश्रमिक’ सरकारको नीति देखिन्छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यो नारा अझै कार्यान्वयनको तहमा कमजोर देखिन्छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लागत खर्चको विषय आज पनि सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद मुद्दामध्ये एक बनेको छ । हाल सरकार र व्यवसायीबीच देखिएको सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्वपनि यही हो ।

एकातिर सरकारले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को नीति ल्याएको छ, अर्कोतर्फ कामदारले विदेश जानुअघि नै ठूलो आर्थिक बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था अझै हट्न सकेको छैन । यसका मुख्य कारण भनेको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नदिने कम्पनीका हकमा सरकारले लागत खर्च नतोक्नु नै हो ।

खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा कागजमा ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा कामदारले लाखौँ रुपैयाँ तिर्नुपरेको यथार्थ लुकेको छैन ।

Image Source: © https://mulpatra.com

म्यानपावर कम्पनी र गैरकानुनी एजेन्टको मिलेमतो, अपारदर्शी मागपत्र प्रणाली र श्रमिकको जानकारी अभावले ठगीलाई संस्थागत जस्तै बनाएको छ । समस्याको जड स्पष्ट छः सरकारले वास्तविक लागत खर्च तोक्न सकेको छैन । यही खाली ठाउँमा बिचौलिया, अपारदर्शिता र ठगी फस्टाइरहेका छन् । ‘फ्रि’को आवरणले समस्या ढाकेको छ, समाधान दिएको छैन ।

यसका मुख्य कारण भनेकै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अध्ययन नै नगरी ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को मोडल अपनाउनु नै भएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण डिजिटल प्रणाली लगिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन र ट्र्याकिङमा आधारित बनाइएन भने दलालको भूमिकालाई अन्त्य सरकार नै चुकेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत खर्च सरकारले देशगत नोक्नुनै भएको पुर्वश्रम सचिव पुर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले मोबाइलबाट आफ्नो फाइल कहाँ पुगेको छ , वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कुन देश जाँदा कति पैसा लागत खर्च तिर्नुपर्छ भनेर आफै हेर्ने प्रणालीको विकास गर्ने बित्तिकै ठगि आफु नियन्त्रण हुने उनले जानकारी दिए ।

२०६० सालमा सरकारले खाडी देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा प्रष्ट रकम तोकेको थियो । त्यही बेला मलेसिया जाने कामदारका हकमा ८० हजार र खाडीका देश जाने कामदारका हकमा ७० हजार लागत खर्च सरकारले नै तोकेको थियो ।

२०६० सालमै युरोप देश अफ्रिका हकमा लागत खर्च मौरिसस् को लागि १ लाख ९ हजार ९ सय, जापानको लागि टिकट बाहेक ५० हजार (हाल दुई देशवीच सरकारीस्तरमा नै कामदार लैजानेगरी श्रम समझदारी भएको तर सेवा शुल्क नतोकिएको), रसियाको लागि ८० हजार, पोल्याण्डको लागि ८० हजार ४ सय, पोर्चुगलको लागि ६५ हजार, लिबिया ९० हजार (४१७५ खाना, आवास सुविधा सहित) तोकिएको छ ।

त्यस्तै इपिएस मार्फत दक्षिण कोरियाको लागि ७ सय ७० युएस डलर, अल्जेरियाको लागि सिप भएकाको लागि १ लाख १८ हजार र स्टाफको लागि १ लाख २३ हजार सेवा शुल्क तोकिएको छ ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य देश साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यतिबेला देखि नै व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सरकार फेरिएपिच्छे हुँदै आएको छ ।

त्यसपछि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका हकमा सरकारले सबै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नै व्यवस्था गरेको छ । तर फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा ५ प्रतिशत मात्र कामदार खाडीका देश र मलेसिया गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देशलाई खुला गरेको छ । नेपालबाट वार्षिक ७ लाखमाथि कामदार जाँदा फ्रि भिसा–टिकट ५ प्रतिशत मात्र आउने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । जसमा ९५ प्रतिशत कामदार अहिलेपनि लागत खर्च तिरै जाने गरेको विभागकै तथ्यांक बोल्छ ।

फ्रि भिसा–टिकट खाडी र मलेसियामध्ये मलेसियासँग खाडीका केही देशका राम्रा रोजगारदाता कम्पनीले मात्र दिदै आएको वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्यांकमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा ८ लाख ३३ हजार गएको विभागको तथ्यांकमा छ । यसै संख्याका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा २०–२५ हजार मात्र कामदार फ्रि भिसा–टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागकै अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १ हजार ५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । जसका केही समिति म्यानपावरले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने गरेको पाइन्छ ।

सरकारसँग फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको लिखित प्रमाण पनि छैन जसका कारण फ्रि भिसा र फ्रि टिकटसहित एक महिनाको लागत खर्च तोक्न म्यानपावर व्यवसायीले सरकारसँग माग गदै आएका छन् । यादि टिकट नदिने कामदारका हकमा कामदारले नै टिकटको खर्च पनि ब्येहोर्न पनि व्यवस्था लागू गर्ने उनीहरुको माग छ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको आवश्यकता हो, तर यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएका कारण सोहीअनुसार काम भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारी सुधार्न सक्दो बहस र आवश्यक सुधारका लागि पहल भइहेको उनले बताए ।

‘अब सुधारका लागि बहस र घोषणा पर्याप्त भइसके—कार्यान्वयनको कठोर परीक्षा दिनुपर्ने समय आएको छ । यदि अहिले पनि ठोस कदम चालिएन भने, वैदेशिक रोजगारी आशाको होइन, शोषणको पर्याय बन्ने खतरा अझै बढ्नेछ ।’ उनले भने ।

म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन पनि उत्तिकै कमजोर छ । कार्यसम्पादनका आधारमा कम्पनीको ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी खराब र धेरै उजुरी भएका कम्पनीलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सेवा गुणस्तर सुधारमा पनि टेवा पु¥याउँछ । तर सरकारले यसलाई पनि नीतिगत रुपमा विकास गर्न सकेको छैन ।

भिडियो हेरौं

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्रि भिसा र टिकटमा बाहिरिएको तथ्यांक न विभागसँग छ, न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै ।

सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको एक दशकसम्म विवाद उस्तै हुँदा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र नै विवादमा तानिदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लागत खर्च केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, न्याय र अधिकारको विषय पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा नयाँ सोच र खोजका श्रम संयोजक लक्ष्मण पौडेल बताउँछन् ।

उनले जबसम्म लागत पारदर्शी र नियन्त्रित हुँदैन, तबसम्म कामदार शोषणबाट मुक्त हुन नसक्ने बताए । ‘अब स्पष्ट नीति, कडा कार्यान्वयन र जिम्मेवार सरोकारवालाको समन्वयमार्फत मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । जसका लागि सरकारकै पहलमा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक छ ।’

‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को आदर्शभन्दा बढी महत्वपूर्ण यसको व्यवहारिकता भएको उनको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’सहित स्पष्ट र पारदर्शी लागत निर्धारण नै प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।

अब नाम मात्रको ‘फ्रि’ भन्दापनि नीति परिवर्तनसँगै परिणाम दिने प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्ने समय आएको समेत उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत खर्च यति हुन्छ भनेर गरिएको अध्ययन

वैदेशिक रोजगारीमा ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति लागू गरिएको दशक नाघिसक्दा पनि यसको प्रभावकारिता व्यवहारमा प्रश्नको घेरामा छ । कागजमा कामदारले भिसा र टिकटको पैसा तिर्नु नपर्ने भनिए पनि यथार्थमा उनीहरू लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

यस्तो अवस्थामा नीति नै असफल जस्तो देखिएको छ । त्यसैले विकल्पका रूपमा ‘देशगत लागत खर्च स्पष्ट रूपमा तोक्ने’ अवधारणा अहिले बहसको केन्द्रमा आउन थालेको छ ।

पहिलो फाइदा —पारदर्शिता

सरकारले प्रत्येक देशका लागि अधिकतम लागत खर्च स्पष्ट रूपमा तोक्छ, तब कामदारलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुरुमै थाहा हुन्छ । अहिलेको जस्तो ‘फ्रि’ भन्ने नाममा लुकेर रकम असुल्ने प्रवृत्ति स्वतः घट्छ ।

दोस्रो—ठगी नियन्त्रण

लागत सीमा भएपछि म्यानपावर कम्पनी वा दलालले मनपरी शुल्क लिन सक्दैनन् । तोकिएको भन्दा बढी रकम असुलेमा तुरुन्त कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा फैलिएको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

तेस्रो—यथार्थपरक नीति

‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुको कारण नै बजारको वास्तविक लागतसँग मेल नखानु हो। लागत खर्च तोक्ने व्यवस्था भने यथार्थमा आधारित हुन्छ, जसले रोजगारदाता, म्यानपावर र कामदारबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउँछ ।

चौथो—व्यवसायमा स्थिरता
म्यानपावर व्यवसायीहरूका लागि पनि स्पष्ट लागत संरचना हुँदा अनिश्चितता हट्छ । सबैले एउटै नियमभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले स्वस्थ व्यवसायिक वातावरण निर्माण हुन्छ ।

पाँचौँ—कामदारको आर्थिक सुरक्षा

लागत स्पष्ट भएपछि कामदारले अनावश्यक ऋण लिनु पर्ने अवस्था घट्छ । उनीहरू विदेश जानुअघि नै आफ्नो आर्थिक योजना बनाउन सक्षम हुन्छन् ।

छैटौँ—अनुगमन सहजता

जब लागत निश्चित हुन्छ र सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुन्छ, तब सरकारले सजिलै अनुगमन गर्न सक्छ । नगद कारोबार घट्दा अनियमितता नियन्त्रणमा आउँछ ।