संघका अध्यक्षनै मन्त्रालयका निकायमा सह–चालकजस्तो व्यवहार गर्दा वैदेशिक रोजगारी थचिनुसँगै हेपियो

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका जटिल समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएको बेला नेतृत्वकै अपरिपक्वता मुख्य समस्या ओझेलमा परेका छन् ।

यसको कारण भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङनै भएको अहिले रोजगार व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा संघले दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन । बरु ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता बहसमा स्पष्ट रणनीति नल्याउँदा कामदार पनि अन्योलमा छन् र व्यवसायी पनि असन्तुष्ट ।

उनको नेतृत्वमा रहेको संघले स्पष्ट दृष्टिकोण, सशक्त पहल र समन्वयकारी भूमिका देखाउन नसक्दा समस्या झन् थिचिँदै गएका छन् । जसका कारण सम्बन्धीत मन्त्रालयले समेत यस क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको छैन ।

सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा संघ भित्रैको विवाद र असमझदारीमा अल्झिएको देखिन्छ । यसको मुख्य समस्या नै अध्यक्षमा देखिन्छ ।

नेतृत्व जिम्मेवार, दूरदर्शी र परिपक्व नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र केवल थिचिने होइन, निरन्तर उपेक्षित र हेपिएको क्षेत्रकै रूपमा रहिरहने जोखिम बढ्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

ठयाकै अहिले यस्तै भएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ ।

कामदारको लागत खर्च, न्यूनतम पारिश्रमिक, गन्तव्य देशसँगको श्रम सम्झौता जस्ता संवेदनशील विषयमा संघले ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन ।

अध्यक्षनै कुनै गाडीको सहचालक जस्तो श्रम मन्त्रालयमा गइरहँदा व्यवसायीको मर्यादामा प्रश्न समेत सरकारी कर्मचारीले उठाउने गरेका छन् ।

‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता मुद्दामा पनि नेतृत्वले स्पष्ट रणनीति नल्याउँदा क्षेत्र अझ अन्योलग्रस्त बनेको छ । सरकारले यही समस्यालाई टेकेर व्यवसायीमै आक्रमण गरिरहेको छ ।

सरकारले परिणामतः न त ठगी नियन्त्रणमा नआउनुका कारण पनि ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ मै देखेको छ । गुरुङ नेतृत्वको संघले लागत संरचना पारदर्शी बनाउन सरकारसँग छलफल नै गर्न सकेन ।

‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि नेतृत्वले सन्तुलित र व्यवहारिक धारणा दिन नसक्दा क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कमजोर बनाएको छ ।

नेतृत्व परिपक्व, जिम्मेवार र नीतिमुखी नबन्दासम्म वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान हुने होइन, बरु थप जटिल बन्दै जाने संकेत व्यवसायीले नै संघकै समुहमा गरेका छन् ।

हाल उनले ८ जना मात्र कार्यसमितिलाई बुहमत ठानेर बैठक राख्दै आएका छन् । अघिल्लो साता संघका बहुमत पदाधिकारीसहित ११ जनाले राजिनामा दिएका थिए । जसमा डिमाण्ड र आर्थिक प्रलोमनामा पारी उनै गुरुङ सदस्य कृष्ण ढकाल र हिमा गुरुङलाई आफुतिर ताने ।

अहिलेको अवस्थामा आत्मसमीक्षा र ठोस कार्ययोजनाविना सुधारको अपेक्षा गर्नु कठिन छ । अध्यक्षकै अपरिपक्व वैदेशिक रोजगारी सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा नेतृत्वकै कमजोरीले यो क्षेत्र थचिनु मात्र होइन, झन् प्रभावहीन बन्दै गएकोप्रति व्यवसायी नै चिन्तित छन् ।

नीतिगत स्पष्टता, कामदारको अधिकार, लागत संरचना र पारिश्रमिक जस्ता गम्भीर विषयमा संघले दृढ अडान लिन नसक्दा सरकारसँगको वार्तामा पनि कमजोर उपस्थिति देखिएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका मुख्य समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । केही त झन् जटिल बनेका छन् । यसको पछाडी संघकै अध्यक्ष कमजोर भएको पनि व्यवसायीको आरोप छ ।

पहिलो समस्या नीतिगत अन्योल हो । ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ जस्ता नीतिहरू व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । परिणामतः न त व्यवसायी ढुक्क छन्, न त कामदार सुरक्षित । कानुन एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर चलिरहेको अवस्था छ ।

योसँगै म्यानपावर व्यवसायीले १ महिनाको सेवा शुल्क समेत माग गदै आएका छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारले अहिले संघलाई स्थान दिएको छै ।

दोस्रो, लागत खर्च निर्धारणको अभाव। गन्तव्य देशअनुसार यथार्थपरक लागत तोकिएको छैन। यसले पारदर्शिता बिगारेको छ र अवैध असुली तथा प्रतिस्पर्धामा अस्वस्थ अभ्यास बढाएको छ ।

तेस्रो, श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको कमजोरी। सरकारबीच भएका सम्झौता कागजमै सीमित हुँदा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पनि कामदार पठाउँदा समस्या झेल्नुपरेको छ—विशेषगरी तलब, बीमा र कामको शर्तमा ।

चौथो, मागपत्र (डिमाण्ड) प्रमाणीकरण ढिलाइ। प्रक्रिया जटिल र सुस्त हुँदा रोजगारदाता र कामदार दुवै निराश हुन्छन्, जसले वैधानिक प्रणालीभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति बढाउँछ ।

पाँचौँ, नीतिगत निर्णयमा सरोकारवालासँग समन्वयको कमी । म्यानपावर व्यवसायीलाई ‘समस्या’ का रूपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले समाधानभन्दा टकराव बढाएको छ ।

छैटौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा। अन्य देशहरूले सहज, छरितो र सस्तो प्रक्रिया बनाउँदा नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया झन्झटिलो र महँगो हुँदा बजार गुम्ने खतरा बढेको छ ।

सारमा, स्पष्ट नीति, व्यवहारिक लागत संरचना, छरितो प्रक्रिया र प्रभावकारी निगरानी बिना यी समस्या झोलामा बोकिरहने होइन—झन् थपिँदै जाने अवस्था देखिन्छ ।