नीति तथा कार्यक्रमः रेमिट्यान्स चाहिने, म्यानपावर नचाहिने जस्तै चुक्याउने र कामदार फुक्याउने खेल

काठमाडौं–सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्सको गुणगान गाउने गर्छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य आधार वैदेशिक रोजगारी भएको स्वीकार पनि गर्छ ।

तर, यही क्षेत्र धानेर बसेका म्यानपावर व्यवसायीलाई भने सधैं शंकाको नजरले हेर्ने, धरौटी बढाउने, नियमनका नाममा दुःख दिने र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

एकातिर सरकारले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट को नाराले लोकप्रियता खोजिरहेको छ, अर्कोतिर वास्तविक लागत, गन्तव्य देशको श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बुझ्न चाहेको देखिँदैन ।

परिणामस्वरूप वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित हुनुको सट्टा एजेन्ट, अवैध सेटिङ र अनौपचारिक कारोबार मौलाउँदै गएको छ । यस्ता विषयलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेटेन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने लक्ष्यसहित श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै सीप, शिक्षा, श्रमबजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने भएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको अभिलेखीकरण डिजिटल स्किल पासपोर्टमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्न राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकतर्फ श्रमिक पठाउने व्यवस्था विविधीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा सहायताको प्रक्रिया थप छरितो र उदार बनाइने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन, उद्योग र उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

साथै युवालाई सीपसँग जोड्न ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने गरी ‘रिमोट वर्क नीति’ लागू गरिने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘रिभर्स आप्रवासनको लागि एकीकृत प्याकेज ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्स बढाउने कुरा हुन्छ, तर कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने, दूतावास बलियो बनाउने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने वा व्यवसायीलाई भरोसामा लिएर सुधार गर्ने स्पष्ट योजना देखिँदैन ।

यसले एकातिर म्यानपावर व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् भने अर्कोतिर दक्ष कामदार विदेशिनै छाड्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने वैदेशिक रोजगारी केवल म्यानपावरको व्यापार होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने क्षेत्र हो । यही क्षेत्रले गाउँमा घर बनाएको छ, बैंकमा तरलता दिएको छ, बजार चलाएको छ र लाखौं परिवारको जीवन धानेको छ ।

तर व्यवहार हेर्दा सरकार रेमिट्यान्स चाहन्छ, तर त्यो ल्याउने संरचनालाई भने कमजोर बनाउन खोजीरहेको देखिन्छ । यसपटक रेमिट्यान्स चाहिने, म्यानपावर नचाहिने व्यवसायी चुक्याउने र कामदार फुक्याउने खेल पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देखियो ।

रेमिट्यान्स चाहिने, तर म्यानपावर नचाहिने भन्न खोज्दा विरोधाभासले अन्ततः कामदार, व्यवसायी र देश—तीनै पक्षलाई कमजोर बनाउनेछ । ७२. स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने गरी रिमोट वर्क नीति ल्याइने ।

७३. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्किल पासपोर्टको व्यवस्था गरिने ।
७४. २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिने ।
७५. कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम चलाइने ।
७६. वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै लेबर डेस्क र सेवा प्रवाह गरिने ।

यादि सरकार साँच्चै वैदेशिक रोजगारी सुधार चाहन्छ भने भाषणभन्दा बढी व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ । म्यानपावरलाई सधैं दोषी देख्ने होइन, जिम्मेवार साझेदारका रूपमा लिएर नीतिगत सुधार, पारदर्शी लागत निर्धारण, श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन र कामदार सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकार साँच्चै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दीगो बनाउन चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा मात्र होइन, व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ ।

म्यानपावर व्यवसायलाई दोषी देखाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । राज्य, व्यवसायी र श्रमिकबीच सहकार्यको वातावरण नबनेसम्म रेमिट्यान्सको चर्चा मात्र गर्ने, तर प्रणालीलाई कमजोर बनाउने विरोधाभास दोहोरिरहनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा