वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण तालिममा सुधार र नीगित स्पष्टको आवश्यकता

काठमाडौं– नेपालमा कानून निर्माणका स्रोतहरू विभिन्न भए पनि अदालतका आदेशलाई पनि महत्वपूर्ण र बाध्यकारी स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ ।

विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—यी तीनवटै अंगबीच सन्तुलन कायम रहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो ।

तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक घटनाले यो सन्तुलन माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले साना व्यवसायीलाई सधैं ‘सानै’ भनेर हेर्ने प्रवृत्तिले उद्यमशीलता नै निराशातर्फ धकेलिएको छ । अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य आधारमध्येका साना तथा मझौला व्यवसाय नै कर, अनुगमन, बैंकको ब्याज र प्रशासनिक झन्झटले थिचिएका छन् ।

व्यवसाय जोगाउन संघर्ष गरिरहेका साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, नियम थप्ने र दबाब बढाउने काम गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ ।

ठूलो लगानीकर्तालाई सहुलियत र पहुँच, तर साना व्यवसायीलाई जरिवाना र कडाइ—यही विभेदले धेरै उद्यमी पलायन, ऋणभार र निराशामा पुगेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलाउने वर्ग नै निरुत्साहित हुँदा त्यसको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ । साना व्यवसायीलाई ‘सानो होइन, अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा हेर्ने नीति र व्यवहार अब आवश्यक देखिएको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका १ सय ५३ संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएका छन् । सरकार मार्फत जाने श्रमिकका हकमा भने भैँसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत अभिमुखीकरण तालिम हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै पिडिओटीसञ्चालन कार्यविधि २०७६ को दोस्रो संशोधन २०८० मा गरिएको थियो ।

यस संशोधनले तालिमको अवधि बढाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री बनाउने तथा व्यवहारिक रूपमा उपयोगी बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। सोही अनुसार तालिम शुल्क २१०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो, जसले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार र गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेपनि सत्ता परिर्वतनमा हुँदा समस्या उस्तै भयो ।

सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न नमिल्ने भनेर आदेश दिएपनि सरकारले यस विषयलाई कार्यान्वयन नगरी व्यवसायीमाथि धरपकड गर्नुको अर्थ हुदैन । सरकारले अदालतको आदेशलाई अगाडी बढाएर सुधार गर्नुपर्ने हो ।

तर, तत्कालीन मन्त्री डिपी अर्यालले उक्त संशोधनलाई शुल्कको विषयलाई मात्र आधार बनाएर खारेज गर्ने निर्णय लिए । यस निर्णयले नीति निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठायो। । के केवल शुल्कलाई हेरेर गुणस्तर सुधारको प्रयासलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ?

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने, यदि कामदारमाथि आर्थिक भार पर्ने भन्ने चिन्ता हो भने नेपाल सरकारले २०७४ सालमै ‘शून्य लागत वैदेशिक रोजगारी” नीति लागू गर्दै कामदारसँग सम्बन्धित अधिकांश खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले झन गुणस्तर तालीममा जोड दिएर यस्ता गरीने संझौतामा प्रष्ट रुपमै उल्लेख हुँदा उचित हुन्थ्यो । ।

तर यसो नगरेर तालिम शुल्कलाई मात्र देखाएर कार्यविधि खारेज गर्नु नीतिगत अस्पष्टता र दीर्घकालीन सोचको अभावजस्तो देखिन्छ ।
तालिम शुल्क घटाएपनि व्यवसायीको लगानीका विषयमा सरकारले ध्यान दिएन । यसका प्रत्यक्ष असर व्यवसायमै परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि अनिवार्य गरिएको अभिमुखीकरण तालिम सरकारकै कमजोर नीति र अव्यवस्थित कार्यप्रणालीका कारण समस्याग्रस्त बनेको छ । कामदारलाई सचेत, सुरक्षित र सक्षम बनाउनुपर्ने तालिम अहिले झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रशासनिक बोझको विषय बन्दै गएको गुनासो बढेको छ ।

तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू स्पष्ट नीति अभाव, बारम्बार बदलिने निर्देशिका र अनुगमनका नाममा हुने दबाबबाट पीडित छन् । अर्कोतर्फ कामदारले गुणस्तरीय जानकारीभन्दा औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र तालिम लिन बाध्य हुनुपरेको अवस्था छ ।

प्रविधिमैत्री, व्यवहारिक र देशअनुसार उपयोगी बनाउनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम सरकारी असमञ्जस र नियन्त्रणमुखी सोचका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तालिमलाई सुधार, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु अब अपरिहार्य देखिएको छ ।

सरकारले सबैभन्दा पहिले देशअनुसार फरक पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । खाडी, मलेसिया, जापान, कोरिया वा युरोप जाने कामदारको कानुन, कामको वातावरण, भाषा र जोखिम फरक हुने भएकाले एउटै तालिम प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

तालिमलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । अनलाइन दर्ता, बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल प्रमाणपत्र र केन्द्रीय अनुगमन प्रणाली लागू गर्दा अनियमितता, नक्कली उपस्थिति र बिचौलियाको चलखेल कम हुन्छ ।

सरकारले तालिम केन्द्रलाई केवल दबाब दिने होइन, गुणस्तर सुधारमा सहकार्य गर्ने नीति लिनुपर्छ । प्रशिक्षकको क्षमता विकास, नियमित मूल्यांकन र व्यवहारिक सिकाइमा जोड दिन आवश्यक छ । केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने प्रवृत्ति रोक्न तालिमपछि सामान्य परीक्षण प्रणाली पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

कामदारलाई विदेशमा हुने ठगी, श्रम अधिकार, करारपत्र, तलब सुविधा, आपतकालीन सहायता, बैंकिङ, बचत र मानसिक स्वास्थ्यबारे स्पष्ट र व्यवहारिक जानकारी दिनुपर्छ । यसले विदेश पुगेपछि हुने समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ ।

साथै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तालिम संस्था र सरकारबीच स्थायी समन्वय संयन्त्र बनाएर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सके अभिमुखीकरण तालिम थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि तालिम प्रणाली सुधार अब सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तालिम संस्था र सरकारबीच समन्वयको स्थायी संयन्त्र बनाएर नीति निर्माण गर्न सके तालिम प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ । सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि अभिमुखीकरण तालिमलाई सुधार गर्नु अब सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारिता केवल सरकारको नीति सुधारले मात्र सम्भव हुँदैन । तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा संस्थाहरूले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्न आवश्यक देखिन्छ । कामदारको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अभिमुखीकरणलाई केवल प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवसायका रूपमा होइन, जिम्मेवार सेवाका रूपमा लिनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले तालिमलाई औपचारिकता मात्र बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । धेरै स्थानमा उपस्थिति मात्रै देखाएर प्रमाणपत्र दिने, छोटो समयमा प्रक्रिया सक्ने र व्यवहारिक ज्ञान नदिने गुनासो आउने गरेको छ । यसले कामदार विदेश पुगेपछि थप जोखिममा पर्न सक्छन् ।

व्यवसायीहरूले दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षक प्रयोग गर्नुपर्छ । विदेशको श्रम बजार, कानुन, संस्कृति र जोखिमबारे वास्तविक जानकारी दिने प्रशिक्षक भए मात्र तालिम उपयोगी हुन्छ ।

तालिम केन्द्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । डिजिटल रेकर्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति, अडियो–भिजुअल सामग्री र देशअनुसारको सामग्री प्रयोग गर्दा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।

कामदारलाई विदेश जाने प्रक्रिया, करारपत्र, तलब, श्रम अधिकार, सुरक्षा, बैंकिङ, बचत र ठगीबाट बच्ने उपायबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । केवल पाठ पढाएर होइन, व्यवहारिक उदाहरणमार्फत सिकाउने अभ्यास आवश्यक छ ।

त्यस्तै, तालिम शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । अनावश्यक शुल्क, बिचौलिया प्रयोग र कामदारमाथि आर्थिक बोझ थप्ने प्रवृत्तिले क्षेत्रको विश्वसनीयता घटाएको छ ।

अभिमुखीकरण व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै गुणस्तरीय तालिम प्रणाली निर्माणमा भूमिका खेल्न सके वैदेशिक रोजगारी थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सक्छ ।

लेखकः राजाराम गौतम वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष