यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माका कार्ययोजना

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकामा सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र न्यायिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरिएको कार्ययोजनामा उनले न्यायिक प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रविधियुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

डा. शर्माले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, आफ्नो अनुभव र न्यायालयको वर्तमान कार्यबोझलाई आधार बनाएर काम गर्ने बताएका छन् । उनले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामार्फत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार न्यायिक काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले सर्वोच्च अदालतसहित अदालतहरूको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन तथा पेशी व्यवस्थापनका विषयमा सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक कार्यमै केन्द्रित गराउन प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिमा उनीहरूको संलग्नता घटाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरिने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् ।

यस्ता छन् डा. शर्माका कार्ययोजना

– न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रुपान्तरण गर्ने।

Image Source: © https://mulpatra.com

– विद्यमान सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति मार्फत मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरूको विकास गर्ने।

– न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको डिजिटल पूर्वाधार स्थापनाको लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने।

– सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सहितको सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने।

– एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारवाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवं फैसला लेखनसमेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने।

– मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सक्ने प्रबन्ध मिलाउने।

– अदालतमा रहेका चालु तथा अभिलेख मिसिलहरूलाई स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रति बनाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने।

– सेवाग्राही र अदालत प्रयोगकर्तालाई अदालतको सफ्टवेयरसँग आबद्ध गराई नागरिक एप तथा एसएमएसमार्फत म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने।

– सबै तहका अदालतहरूमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानून व्यवसायीको बहस भर्चुअल माध्यमबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने।

– अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

– अदालतमा हुने बहस पैरवी लगायतका कार्यको अभिलेखीकरण हुने गरी अडियो टु टेक्स्ट पद्धति लागू गर्ने।

– बायोमेट्रिक पद्धति विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गराई अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइनमार्फत हुन सक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने।

– न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।