दिउँसै लालटिन बालेर विरोध गर्यो बारले

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायको खोजीमा प्रतीकात्मक रूपमा दिउँसै लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवादसँग जोडिएको रिट दर्ता प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै बारले आन्दोलन गरेको हो ।

बारका अनुसार उक्त कार्यक्रम न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजीका लागि प्रतीकात्मक प्रतिरोध हुनेछ। साथै, विभिन्न एकाइ र सल्लाहकारबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने जनाइएको छ। उनीहरूले यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको आधारलाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा देखिएको यो अस्वाभाविक अवस्थाको तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा न्यायको पहुँच अवरुद्ध भएको, रिट दर्तामा देखिएको समस्या र न्यायालयको साखमा लागेको आँचप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अदालत प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गरे । लालटिनसहित उनीहरुले विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड समेत बोकेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई बेवास्ता गर्दै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवाल ले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले वैशाख २५ गते ती रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो।

पछि रिट निवेदकहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले सोमबार दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न लिखित आदेश दिएकी थिइन्। तर बारका मल्लको आदेश अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेका थिए।

संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गरिएको उल्लेख छ। तर सांसद बास्कोटाले संसद बैठकमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएको भन्दै बारले त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको अस्वाभाविक हस्तक्षेप भनेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

बारले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल समक्ष यस्ता अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र पुनः यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।