Close

Recent Posts

क वर्गका वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्मको धितो आफैं मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिन सक्ने

क वर्गका वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्मको धितो आफैं मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिन सक्ने

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई खाना दिन छोडियो

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई खाना दिन छोडियो
  • २२ असार २०८३, सोमबार १२:०९

काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका विस्थापित सुकुम्बासीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको खाना तथा खाजा सेवा बन्द गरेको छ। काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टर, भक्तपुरको खरिपाटी तथा अन्य स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई अबदेखि आफ्नो खाना र बसोबासको व्यवस्थापन आफैं गर्न भनिएको छ। सोमबारदेखि खाना वितरण बन्द हुने जानकारी पाएपछि त्यहाँ रहेका परिवारहरू थप अन्योल र चिन्तामा परेका छन्।

mulpatra

होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने सुकुम्बासीहरूले सरकारले स्वव्यवस्थापनका लागि दिएको २५ हजार रुपैयाँ सबैले नपाएको र पाएकाहरूले पनि त्यसले बसोबास तथा दैनिक खर्च धान्न नसक्ने बताएका छन्। कतिपय परिवारमा बिरामी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक रहेकाले खाना बन्द भएपछि थप समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ। काठमाडौंको मित्रनगरस्थित होटलमा राखिएका विस्थापितहरूलाई समेत कोठा खाली गर्न भनिएपछि केही परिवार सडकमा आउन बाध्य भएका छन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रतिनिधिहरूले अब होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमका आधारमा स्वव्यवस्थापन गर्न र बाँकी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहल गर्न सुझाव दिएका छन्। तर विस्थापितहरूले राहत रकम पर्याप्त नभएको, धेरैले अझै रकम नपाएको र तत्काल वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन्।

mulpatra mulpatra mulpatra

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले सबै होल्डिङ सेन्टरमा १९ गतेदेखि नै खाना वितरण बन्द गरिएको पुष्टि गर्दै अब थप समय नथपिने बताए। उनका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३ सय ८८ परिवारमध्ये २ सय ५४ परिवारको खातामा स्वव्यवस्थापनका लागि रकम पठाइसकिएको छ भने बाँकीको प्रक्रिया जारी छ। सरकारले स्वव्यवस्थापन गर्ने परिवारलाई तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले बताए।