अर्थमन्त्रीको सय दिन: १५ कानून खारेजदेखि अर्बौँको घोटालाको अनुसन्धानसम्म

काठमाडौं– सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिन र सुशासन कायम गर्न बृहत् आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारेको उल्लेख छ । मन्त्रालयले कानूनी तथा नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न कदम चालेको छ । यस अवधिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन सुरु भएको एक सय दिनेको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी संगठनको पुनर्संरचना गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधनमार्फत पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेजहरू तयार गरी संसदमा पेस गरिएका छन् । योसँगै भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क लगायतका नियमावलीहरूमा समेत समयानुकूल संशोधन गरिएको छ ।

देशभरका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर सहितको करदाता सेवा प्राप्त हुने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार विभागमा अनलाइन प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिन पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएका ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धानलाई भइरहेको छ । ग्रे–लिष्टबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने दिशामा भएका प्रयासहरू भएको उल्लेख छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारी बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया थालिएको कुरा पनि मन्त्रीको एक सय दिनको काममा समावेश भएको छ । सरकारी निकायहरूमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधामा कटौती गरिएको छ ।

मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी र जापान लगायतका दातृ निकायसँग विभिन्न परियोजनाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ । यी सम्झौतामा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट जस्ता आयोजनाहरू समावेश छन् ।

गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।