बजेट थग्ने रेमिट्यान्स भित्रिन्छः बजेट निर्माण र छलफलमा श्रम मन्त्रीबाटै म्यानपावरलाई गरिन्छ उपेक्षा

काठमाडौं– सरकारले ३ दिन भित्रपछि आगामी वर्षको बजेट भाषण ल्याउँदै छ । विभिन्न मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका विषयमा सम्बन्धी संस्था र निकायमार्फत छलफल गरिरहेका छन् ।

तर युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायी, सरोकारवाला र कामदार प्रतिनिधिसँग पर्याप्त बजेटका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यसै क्षेत्रका कलम चलाउने पत्रकार र श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअघि मन्त्रालयले गम्भीर परामर्श नगरेको गुनासो गर्न थालेका छ

हरेक वर्ष बजेट आउँदा उद्योगी, बैंकर, पर्यटन व्यवसायी वा निर्माण क्षेत्रसँग परामर्श हुने भएपनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र भने प्रायः उपेक्षामा पर्ने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । जबकि यही क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्सले आयात धानेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता दिएको र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलाएको तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गरिरहेको हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये एक भए पनि यस क्षेत्रमा कस्तो बजेट ल्याउनुपर्ने हो भनेर श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धीत पक्ष र रोजगार व्यवसायी अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीसँग श्रम मन्त्रालयले छलफल समेत गरेका छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने, अर्थतन्त्र धानिने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत हुने भएपनि सरकारले भने यो क्षेत्रका व्यवसायीलाई बजेट तथा नीति निर्माणको मुख्य छलफलमा सहभागी नगराउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

विगतमा सरकारले आवश्यक पर्दा मात्र व्यवसायीसँग छलफल गदै आएको थियो । तर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले रोजगार व्यवसायीसँग छलफलभन्दा पनि धरपकडमा उत्रिएको व्यवसायीकै आरोप छ । यस विषयमा सोध्न पटक–पटक फोन गर्दा यादवले फोन उठाएनन् ।

म्यानपावर व्यवसायी लक्ष्मण पौडेलकाे प्रश्न छ—‘देशलाई रेमिट्यान्स चाहिने, तर त्यो रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्षेत्रका समस्या र सुझाव सुन्न सरकार किन तयार हुँदैन ?’ हामी रोजगारी व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको गुनासो के हो भने—राज्यले रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको आधार त मान्छ, तर त्यो रेमिट्यान्स भित्र्याउने संरचना, श्रमिक व्यवस्थापन र व्यवसाय सञ्चालनका चुनौतीबारे व्यवसायीसँग खुला संवाद गर्न चाहँदैन, भन्ने मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ९ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ९४ हजार १८६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ९३ हजार २५९ रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट कार्यान्वयन, श्रमिक ठगी, म्यानपावरमाथिको प्रशासनिक दबाब, सिण्डिकेट, श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनजस्ता गम्भीर विषयहरू बहसमा छन् । तर यस्ता मुद्दामा बजेटअघि मन्त्रालयले खुला संवाद नगरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाइरहेका छन् ।

अहिले देखिएका मुख्य समस्या

सरकारले कामदार पठाउने देश जाने कामदार आन्दोलित
सरकारले धरौटी राख्ने म्यानपावरलाई सुविधा र ब्याज नदिने
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन
फ्रि भिसा–फ्रि टिकट कार्यान्वयन
म्यानपावर क्षेत्रमा बढ्दो सिण्डिकेट,
श्रमिक ठगी नियन्त्रण
गन्तव्य देशमा श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउने विषय
म्यानपावर व्यवसायी सरकारको छापाले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सकेका छैन ।
डिमाण्ड प्रमाणिकरण रोकिन थालेको छ
तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमजस्ता मुद्दा बजेट प्राथमिकतामा स्पष्ट नपरेको आरोप छ ।

खुला बहस आवश्यक: विज्ञ

सम्बन्धीत मन्त्रालयले बजेटअघि खुला संवाद, नीति बहस वा व्यवसायी–श्रमिक संयुक्त छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर सीमित प्रशासनिक तयारीमै बजेटका कार्यक्रम टुंग्याउने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि हुँदा समस्या हुने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार बजेटमा श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकता राखेर व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई केवल निगरानी र छापाको विषय बनाउने होइन । अर्थतन्त्रसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा हेरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीति निर्माणमा सहभागिता बिना सुधार सम्भव हुँदैन ।’ उनले भने

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको वास्तविक समस्या भन्दा प्रशासनिक नियन्त्रण र अनुगमनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । व्यवसायीहरू भने नीति सुधार बिना छापा र नियन्त्रणले मात्रै समस्या समाधान नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।