मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, ओली, लेखक र गुरुङलाई कारवाही सिफारिस’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तीन जनाविरुद्ध संविधानको धारा २४९९२०९ग० अनुसार कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा भएको बल प्रयोग तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकालाई मानव अधिकार उल्लंघनको मुख्य कारण मानेको छ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न सुझाव दिइएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि देशभर तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको, गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा संयन्त्रको कार्यमा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने तथा सञ्चारमन्त्री गुरूङले मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएकाले नयाँ कानुन निर्माण गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न, यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने तथा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा समेत निश्चित अवधिसम्म प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।