एनजीओ, आईएनजीओलाई सरकारको ‘बम्पर उपहार’, करोडौँ हिनामिना गरेपनि प्रमाण नचाहिने

काठमाडौं– सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिक दर्ता भएका गैर सरकारी संस्थाहरु (एनजीओ र आईएनजीओ) लाई सरकारले असाधारण छुट दिएको छ ।

यस्ता संस्थाले आउँदो पुस मसान्त भित्र चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आय विवरण दाखिल गरेमा यही आर्थिक वर्ष र योभन्दा अगाडीका सबै कारोबार चोखिने छ ।

आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ३८ मा भनिएको छ, ‘संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकमबाट सिर्जित करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने छ ।’

त्यतिमात्रै होइन, त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा र उपहारबापतको रकम मात्रै आय भएमा आय विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अर्थात् कुनै सरकारी अनुदान लिएको छैन भने आय विवरण नै पेश नगरे पनि अब सबै पुराना हिसाब ‘फच्चे’ हुने भएको छ ।

नेपालमा कतिपय राजनीतिक मुद्दा र अभियानदेखि धर्म परिवर्तनसम्ममा गैरसरकारी संस्थाहरुले विदेशी दान, चन्दा र उपहार लिएर काम गरेको भन्ने आरोपहरु लागिरहेका बेला सरकारले यस्तो कानून संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले आयकर ऐन अनुसार ‘कर छुट पाउने संस्था’का रुपमा भए पनि वा नभए पनि यो छुट पाउने छन् । यसको मतलव नेपालमा दर्ता भएका सबै संस्थाहरु यो नियमबाट लाभान्वित हुने छन् । तथापी सबैले यसरी चन्दा, उपहार र दान प्राप्त गरेका भने हुँदैनन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपालमा ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएका स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाको संख्या ८० हजार हाराहारी रहेको अनुमान छ । प्रत्येक जिल्लामा अलग तथ्यांक हुने भएकाले यसको एकमुष्ट तथ्यांक प्राप्त हुन सजिलो छैन । त्यसमध्ये ५४ हजारभन्दा बढी एनजीओहरु समाजकल्याण परिषदमा आवद्ध छन् । विदेशी पैसा ल्याउन वा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न पनि समाजकल्याणको आबद्धता खोज्ने गरिन्छ ।

समाज कल्याण्ड परिषदसँग सम्झौता गरेर अहिले पनि नेपालमा काम गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को संख्या साढे दुई सय हाराहारी रहेको छ ।

यसरी ८० हजार वा त्योभन्दा पनि बढी संस्थाहरु दर्ता भएको भए पनि त्यसको १५ प्रतिशत हाराहारी संस्थाले मात्रै नियमित कर चुक्ता गर्ने र नविकरण गर्ने गरेका छन् । हजारौँ संस्थाले आय विवरण नै नबुझाएर नविकरण समेत रोकिएका छन् ।

सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले आय विवरणको जरुरतमात्रै हटाएको छैन, ‘योभन्दा पहिले जसले जहाँबाट जति पैसा ल्याएर जसरी खर्च गरेको भए पनि अब हिसाब देखाइरहनु पर्दै’ भनिदिएको छ । अर्थात् दान, चन्दा र उपहार भनेर कसैले विगतका थुप्रै वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ ल्याएर अनियमितता गरेको रहेछ भने पनि अब हिसाब देखाउन नपर्ने भएको छ ।