प्रधानमन्त्रीको बचाउमा परराष्ट्रपछि सरकारका प्रवक्ता, लिए हल्का तर्कको सहारा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकार उनको बचाउमा उत्रिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयपछि मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गर्दै त्यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएसँगै संसदभित्र र बाहिर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न प्रमाण पेस गर्नुपर्ने वा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्।

तर सरकार भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गल्ती स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यसको बचाउमा लागिरहेको देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी नगरेको, बरु त्यस्तो कुरा सम्बन्धित संयन्त्रबाट उठ्दा आफू अचम्मित भएको प्रसंग मात्रै उल्लेख गरेको दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्नुभएको होइन। सीमा विवादसम्बन्धी काम अघि बढाउँदा अर्को पक्षबाट त्यस्तो कुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको बताउनुभएको हो,’ पोखरेलले भने।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे पहिले नै स्पष्टीकरण दिइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्र क्रियाशील रहेको बताए। ती संयन्त्रहरूबाट कतिपय स्थानमा भारतले प्रयोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले प्रयोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने विषय उठेको भन्दै त्यस्ता विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति भने स्पष्ट रूपमा रेकर्डमा रहेको छ। संसदको आधिकारिक अभिलेखमा समेत प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको देखिन्छ। यही कारण विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमै उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसअघि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमासम्बन्धी विवादित क्षेत्रहरूबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रालयले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमांकन प्रक्रिया अझै टुंगो नलागेको तथा अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या रहेको उल्लेख गरेको थियो।

तर सार्वजनिक रुपमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक व्याख्याले ढाकछोप गर्न नमिल्ने विषय उठेको छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रयोग गरेको शब्द र सरकारका प्रवक्ताले अहिले दिएको व्याख्या एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्।

यस विषयमा संसदमा जारी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा माग गरिरहेका छन् भने सरकार भने प्रधानमन्त्रीले गलत अभिव्यक्ति नदिएको दाबी दोहोर्‍याइरहेको छ।