सीमाका बारे तेस्रो पक्षको भूमिका नरहने भारतको अभिव्यक्ति पछि प्रधानमन्त्री बालेन तनावमा, सदनबाट बोलेका कुरा फिर्ता लिन सक्ने

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नरहने भन्दै भारतले कूटनीतिक सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह थप दबाबमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले सदनबाट बोलेका केही टिप्पणी सच्याउने वा फिर्ता लिने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संकेत गर्दै भारत–नेपालबीचका सबै सीमा सम्बन्धी विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान हुने स्पष्ट पारे। उनले ‘भारत र नेपालबीचका कुनै पनि द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहने’ बताएका छन्।

भारतको यो प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिपछि आएको हो। संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ भनेका थिए ।

सीमा बारेको अर्को अभिव्यक्तिमा त झन प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले सदनको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिएको उक्त दुई विषयका कारण सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादमा बेलायत जोड्ने विषयको अभिव्यक्तिलाई भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकार गर्दै सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष अस्वीकार्य भएको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भन्ने टिप्पणी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हतारमा स्पष्टीकरण जारी गर्नुपरेको थियो।

तर भारतको पछिल्लो औपचारिक प्रतिक्रियाले विवादलाई अझ गम्भीर बनाएको देखिन्छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार भारतले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिनु स्वयंमा असन्तुष्टिको संकेत हो।

Image Source: © https://mulpatra.com

राजनीतिक वृत्तमा अब प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा बोलेका केही विषयमा स्पष्टिकरण दिने, अभिव्यक्ति सच्याउने वा आवश्यक परे रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गर्न सक्ने चर्चा हुन थालेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिक्रियामा नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत क्षेत्रको सीमांकन भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी रहेका विवाद समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय रहेको जनाएको छ। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तन, सीमापार अतिक्रमण तथा ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ सम्बन्धी विषयहरू संयुक्त संयन्त्रमार्फत सम्बोधन भइरहेको भारतको भनाइ छ।

सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण र मंगलबार भएको मन्त्रीपरिषद् बैठक पछि सरकारका प्रवक्ताबाट आएका फरक फरक धारणाले स्वयं प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका बेला भारतको सन्देशले सदनबाट बोलेका विवादास्पद अंश फिर्ता लिने पक्षमा प्रधानमन्त्रीले सोचिरहेको बालुवाटार श्रोतले बताएको छ ।