श्रममन्त्री नीतिगत सुधारमा जुटेपछि बैरो व्यवसायीपनि स्वर्णिम परिर्वतनको प्रतिक्षामा

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकार बनेपछि युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसँग छलफल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पहिलो पटक छलफल गरेका छन् ।

मन्त्रीसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका तर्फबाट प्रबन्ध समितिका संजोजक राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा छलफल भएको थियो ।

संघ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय श्रम तथा उपभोक्ता हित विभागको आयोजनामा मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रिया र संघसँग भएको छलफलमा मा मन्त्री यादवले धेरै विषयमा खुलेर सकारात्मक धारणा राखे ।

श्रममन्त्री यादवले आफू मन्त्री भएको ५० दिनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डललाई पत्र नै काटेर छलफलको निम्तो दिएका थिए ।

तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले संघलाई विघटन गरेपछि हाल भण्डारीको नेतृत्वमा साधारणसभा गराउने प्रबन्ध समितिले मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।

हिजो मन्त्रीसँग भएको छलफलपछि आज संघको प्रबन्ध समितिका संयोजक राजेन्द्र भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसँग भएको छलफल सकारात्मक भएको र उहाँसँग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीको बेथीति सुधार्न सहयोग गर्ने धारण राखे ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उनले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्तिगत भिसाको विकल्प खोज्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा ती देशका मागपत्र श्रम मन्त्रालयकै उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गर्ने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको मन्त्रीले छलफलमा धारण राख्नु भयो । यो स्वगत योग्य र व्यवसायीका लागि पनि सहज हुने उनले बताएका थिए

मन्त्री ज्युले अध्ययन गर्नु भए छ । उहाँले गर्न खोजेको हरेक सुधारमा व्यवसायीले छलफल गर्न चाहान्छ । व्यवसायी पनि सरकारलाई सहज हुने गरी काम गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘नीतिगत सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज विगत देखि उठ्दै आएको छ । संघको नेतृत्वमा रहेको आफनो समितिले यस विषयमा धेरै आवाज उठाएको थियो । अब सुधार आवश्यक छ । सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

दुवै छलफलमा मन्त्रीले युरोपेली देशको मागपत्र प्रमाणीकरण, सेवाशुल्क परिमार्जन र वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृतिका सबै विषय अटोमेसनमा लैजाने तयारीलगायत तयारी र ऐन संशोधनको विषयमा छलफल भइरहेको व्यवसायीलाई जानकारी गराए ।

मन्त्रीको ताजा आश्वासन

मन्त्रालयमा १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौं ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने गरेको भन्दै मन्त्री यादवले ती सबैलाई ‘मर्ज’ गरी एकीकृत प्रणाली बनाउने घोषणा गरे ।

मन्त्री यादवले वि.सं. २०६१ सालपछि देशमा नयाँ रोजगार नीति नआएको बताउँदै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ ‘रोजगार नीति’ र ‘हेरचाह नीति’ ल्याउने बताए । यसले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै रोजगारको इको–सिस्टमलाई सुधार्ने उनको विश्वास छ ।

मन्त्रालयले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्म सबै कार्य अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी गरेको समेत उनको भनाइ थियो ।

हालको सेवाशुल्कमा परिवर्तन हुन्छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नै गलत हो, हुनुपर्ने इथिकल रिक्रुटमेन्ट हो । म एक्लैले निर्णय गरेर हुँदैन । सबै स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेपछि उपयुक्त निर्णय गरिने हिजोको छलफलमा मन्त्रीले बताएका छन् ।

गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए । श्रममन्त्री यादवबाट पनि सोही अनुसारको भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

श्रममन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) प्रयोग नगरी छुट्टै प्लेटफर्म बनाएर प्रयोग गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको काम आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउने पनि बताए ।

उनले विदेशमा नेपाली कामदारलाई तोकिएको सेवा शुल्क तथा उचित होस्टलको व्यवस्था नगर्ने रोजगारदाताको माग प्रमाणित नगरिने बताए । त्यसबाहेक व्यवसायीले उठाएका सबै जायज माग पूरा गर्न आफू तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘सुरुमा कसैसँग भेटघाट गरिनँ, किनभने म इन्जिनियर पृष्ठभूमिको मान्छे हुँ । यस क्षेत्रका बारेमा कुनै सूचना थिएन । अध्ययनपछि अब प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सुधारको जुन परियोजना दिनुभएको छ, म सोहीअनुसार सबै क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन गरेर काम गर्छु ।’

श्रममन्त्री यादवले म्यानपावर कम्पनीमा जथाभावी छापा मारेको गुनासो पनि आफूले सुनेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाहेक अन्य निकायले व्यवसायीका कार्यालयमा अनुगमन नगर्ने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘म आएपछि सिनामंगल र ललितपुरमा गरी दुई ठाउँमा कारबाही भएको हो । एजेन्टले कामदारको घर–खेत नै पास गरेर लिएको जानकारी आएपछि हामीले अनुगमन गरेका हौं । अब अनुगमन विभागबाट मात्रै हुनेछ ।’

मन्त्री यादवले मन्त्रालय विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाको जन्जालमा रहेको भन्दै त्यसबाट मुक्ति खोजिरहेको पनि खुलासा गरे ।

त्यसैगरी, उनले व्यक्तिगत रूपमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेको र विभागमा उजुरीको चाङ लागेको भन्दै ठगी नियन्त्रण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा ती देशका मागपत्र श्रम मन्त्रालयकै उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गर्ने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।