भारत–चीनसहित ५४ देशमाथि लाग्न सक्छ १२ प्रतिशत अतिरिक्त कर, श्रम शोषण नरोकेको यूएसटीआरको निष्कर्ष

काठमाडौं– अमेरिकाले श्रम शोषण गरी उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न असफल भएको भन्दै भारतसहित ५४ वटा मुलुकमाथि १२.५ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को कार्यालयले विश्वका ६० वटा देशहरूमाथि लामो समयदेखि गरिरहेको अनुसन्धानपछि यो कडा कदम चालेको हो।

अमेरिकी व्यापार ऐन १९७४ को धारा ३०१ अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धानपछि यूएसटीआरले यी ६० देशका नीति तथा व्यवहारहरू ‘अतार्किक’ र अमेरिकी वाणिज्य क्षेत्रलाई ‘भार थप्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने’ खालका भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो कानुनी प्रावधानले अमेरिकालाई ती देशहरू विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार दिन्छ।

श्रम शोषणका माध्यमबाट बनेका सामानहरूको आयात रोक्न असफल हुने ५४ अर्थतन्त्रहरूको सूचीमा भारतसँगै अस्ट्रेलिया, बहराइन, बंगलादेश, चीन, जापान, कुवेत, साउदी अरब, सिंगापुर, बेलायत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता प्रमुख मुलुकहरू समेटिएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीरले हाम्रा प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले यस्तो श्रम शोषणबाट निर्मित सामान आयात रोक्न नसक्नु किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यसले अमेरिकी श्रमिकहरूलाई विश्व बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ।

यस विषयमा चालू वर्षको मार्च १२ देखि नै अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। उक्त प्रक्रियाका दौरान यूएसटीआरले करिब ६० जना साक्षीहरूको गवाही र ५०० भन्दा बढी सार्वजनिक टिप्पणीहरू सङ्कलन गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रभावकारी प्रतिबन्धको अभावमा विश्वभरबाट श्रम शोषण उन्मूलन गर्ने प्रयास कमजोर हुने, कम लागतका सामानले बजार बिगार्ने र नियम कानुन मान्ने उद्योगहरूलाई नोक्सान पुग्ने अमेरिकाको दाबी छ।

भारत र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहिलो चरणलाई अन्तिम रूप दिन सघन वार्ता भइरहेका बेला यस्तो निर्णय आएको छ। हालैका महिनाहरूमा नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनका अधिकारीहरूबीच बजार पहुँच, भन्सार महसुल, डिजिटल व्यापार र कृषि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कैयौँ चरणको वार्ता भइसकेको छ।