आफैलाई जोगाउन उद्यत बालेन सरकार, नयाँ सांसद र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश विवादमा परेको छ। सरकारले आयोग गठन गर्दा २०६२र६३ यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यादेशमा भने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरूलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको खुलासा भएको छ।

सरकारको यही निर्णयले प्रधानमन्त्री स्वयं तथा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य र नयाँ सांसदहरूलाई सम्पत्ति छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेशमै पहिलो पटक मन्त्री र सांसद बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार समावेश गरिएको छैन। उनका अनुसार वर्तमान मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेकाले आयोगले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था कार्यादेशमा राखिएको छैन।

तर आयोगको सार्वजनिक सूचनामा भने छानबिनको सूचीमा परेका वा नपरेका जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारीबारे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी परेमा आयोगले आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने बताइएको छ।

सरकारले गठन गरेको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसभासद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वउच्च प्रशासक, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। तर हाल सरकार सञ्चालन गरिरहेका मन्त्री र पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरू भने आयोगको नियमित छानबिन सूचीमा छैनन्।

यसले सुशासन र जवाफदेहिताको सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पदमा पुगेको कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति परीक्षण हुन सक्नुपर्छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

जेनजी आन्दोलनको माग समेत नयाँ वा पुराना भन्ने आधारमा विभेद गर्ने भन्ने थिएन आन्दोलनको मूल माग नै राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने सबै व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको पारदर्शी परीक्षण गर्नु थियो।

सरकारको यो निर्णय आफ्ना लागि उन्मुक्ति खोज्ने र अरूबाट जवाफदेहिता माग्ने प्रवृत्ति हो । सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्ति एक दिनका लागि भए पनि राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने भएकाले उसलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राख्न मिल्दैन।

आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्न कार्यादेश संशोधन गरी वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र संसदका सबै सदस्यलाई सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

को को छन् आयोगको दायराभित्र ?

आयोगले २०६२र६३ देखि २०८१र८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, सचिव, सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, सरकारी बैंक तथा संस्थानका प्रमुख, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।

उनीहरूको नाममा मात्र होइन, परिवार, आफन्त तथा विदेशमा रहेका नातेदारहरूको आर्थिक हैसियतसमेत अध्ययन गर्न आयोगलाई अधिकार दिइएको छ।

को को छन् बाहिर ?

आयोगको कार्यादेशअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वराजा, वर्तमान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बहालवाला सैनिक अधिकारी, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरू सम्पत्ति छानबिनको प्रत्यक्ष दायराभन्दा बाहिर छन्।

यही व्यवस्थाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा दिँदै सत्तामा आएको सरकारले आफ्नै नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनबाट जोगाउने व्यवस्था गरेको आरोप विपक्षी, कानुनविद् र नागरिक समाजबाट उठ्न थालेको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि वर्तमान मन्त्री र नयाँ सांसदहरूलाई छानबिनबाट छुट दिइनुले आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सुशासनको वास्तविक परीक्षण अब सरकार आफैंलाई पनि जवाफदेहिताको कसीमा उभ्याउन तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने देखिन्छ।