रोमनबाट सुरु भएको सनसेट अवधारणबाट नेपालमा सनसेट ल ल्याइँदै । विकास निर्माणमा कसरी सहज हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपालमा वर्षौंदेखि सडक, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलो हुँदै आएका छन् । यही समस्या समाधान गर्दै विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन सरकारले ‘सनसेट ल’ अर्थात् विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदाले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद लगायतका क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाएर आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

के हो सनसेट ल ?
सनसेट ल भनेको निश्चित उद्देश्य र निश्चित अवधिका लागि बनाइने विशेष कानुन हो । यस प्रकारको कानुनले तोकिएको समयभित्र विशेष समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्छ र निर्धारित अवधि समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय वा खारेज हुन्छ ।

नेपालमा सुरु गरिन लागेको सनसेटको अवधारणा रोमन कानुनमा भेटिन्छ । सनसेट अवधारणा त्यहि बाट विकास भएको मानिन्छ । रोमन गणतन्त्रको बेलामा त्यहाँको सिनेटलाई विशेष कर संकलन गर्ने तथा सेना परिचालन गर्ने अधिकार दिइन्थ्यो र त्यो अस्थायी हुने गर्दथ्यो ।

सनसेट प्रावधान कुनै कानुन, नियम वा नीतिभित्र समावेश गरिएको तर तोकिएको निश्चित मितिपछि उक्त कानुन वा व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय वा अमान्य हुने गर्दथ्यो । पछि यो सिद्धान्त विभिन्न क्षेत्रहुँदै विश्वभरि प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

हाल नेपालमा सुरु गर्न लागिएको सनसेट ल त्यहि सनसेट प्रावधान हो जसलाई १० बर्षका लागि लागु गर्ने भनेर तयार गरिँदैछ । र त्यसको समयावधि सकिएपछि पुन लागु गर्ने निर्णय नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था सहित तयारी गरिएको छ । नेपालमा २०७२ को भुईचालो पछि ल्याइएको ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन’ पनि यस्तै ल को उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । सोही ऐनमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो, जसको अवधि सकिएपछि प्राधिकरण स्वतः खारेज भएको थियो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

किन आवश्यक भयो सनसेट ल ?

सरकारका अनुसार नेपालमा विकास आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव वा निर्माण कम्पनीको कमजोरी मात्र होइन, कानुनी र प्रशासनिक जटिलता पनि हो ।

एउटै आयोजनाले विभिन्न निकायबाट पटक–पटक स्वीकृति लिनुपर्ने, एउटै विषयमा दोहोरो अध्ययन गर्नुपर्ने, वन तथा वातावरणीय अनुमति लिन वर्षौं लाग्ने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया लम्बिने र सडक, भौतिक निर्माण जस्ता विषयसँग जोडिने विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा काम गर्न असजिलो र सार्वजनिक खरिदका झन्झटिला प्रक्रियाले आयोजना अल्झिने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि कुनै एक निकायमा फाइल रोकिँदा सम्पूर्ण आयोजना नै वर्षौंसम्म प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ ।

विकास निर्माणमा देखिएको सोही असजिलो हटाउन, विकास निर्माणमा जोडिएका वन, खानेपानी, विद्युत, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने ढुंगा गिटी बालुवाको सहज उत्खनन्को समस्यालाई समाधान गर्न समयसीमा सहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

कुनै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको स्रोत, परिमाण र प्रयोग स्पष्ट रूपमा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा पुनः छुट्टै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले दोहोरो प्रक्रिया हटाएर समय बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी वन क्षेत्र उपयोग, रुख कटान तथा अन्य स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरिएका परियोजनाहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि पनि विशेष सहजीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा समयमै निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले बिना कारण फाइल रोकेर राख्ने वा निर्णय नगरी आयोजना प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

सनसेट लमा विकास आयोजनाको लागत घटाउने उद्देश्यले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माणस्थलमा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गरिने भए त्यसमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस्ता सामग्री आयोजनास्थलमै प्रयोग गर्दा समेत रोयल्टी मागिने भएकाले निर्माण लागत बढ्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यद्यपि उक्त सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लगिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।

सडक विस्तारका क्रममा विद्युत् लाइन, खानेपानी पाइप वा अन्य संरचना सार्नुपर्ने अवस्थामा लामो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छोटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युत् ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुनमा आवश्यक संशोधनको सुझाव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

सरकारले विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद र मुद्दाहरूको छिटो टुंगो लगाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।

यस न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा इन्जिनियरिङ र वित्त क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने प्रारम्भिक अवधारणा बनाइएको छ । यसले ठेक्का विवाद, निर्माण ढिलाइ र पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाको द्रुत सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा लागत घट्ने, निजी लगानी बढ्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

सरकारले आगामी वर्षहरूमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, रणनीतिक सडक विस्तार तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य भएकाले सनसेट ललाई पूर्वाधार विकासको नयाँ आधारका रूपमा हेरिएको छ ।

यदि प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयनको शैलीमा ठूलो परिवर्तन आउने, वर्षौंसम्म अल्झिने परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने र आर्थिक रूपान्तरणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।