संसद छलेर करका दर हेरफेर गरेकामा अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग

काठमाडौँ । संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरिएको आरोपपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले संसद्मा पेश गरिएको र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकबीच अन्तर देखिएको भन्दै स्वतन्त्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यो विषय सामान्य त्रुटि नभई राज्यको राजस्व प्रणाली र संसद्को अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताए। उनले करका दर परिवर्तनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बजेटअघि नै बाहिरिएको आशंका व्यक्त गर्दै यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसद्को मातहतमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरे।

कर संरचना परिवर्तनको जानकारी सीमित व्यक्तिमा मात्र रहने भएकाले सूचना कसरी चुहियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको संस्करणबीच १६ पृष्ठको अन्तर देखिएको दाबी गर्दै यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्। उनका अनुसार संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको आधिकारिक दस्तावेजमा करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भएको आरोपले संसद्को गरिमा र विधायन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

सांसदहरूले संसद्को स्वीकृतिबिना विधेयकमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको उल्लेख गर्दै कसले, किन र कुन आधारमा परिवर्तन गर्‍यो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।