पीपीए भएका ३८ लाइसेन्स होल्डर जलविद्युतको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी

काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसके पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले शून्य वा अत्यन्त न्यून प्रगतिमा रहेका यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गरिएको अध्ययनमा उत्पादन अनुमति पाएको पाँच वर्षपछि पनि उल्लेखनीय काम नगरेका आयोजनाको समीक्षा गरिएको थियो। समितिले प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। तीमध्ये पीपीए भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका ३८ आयोजनामाथि विशेष निगरानी र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा पनि पीपीए भइसकेका तर निर्माण कार्य सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई समेत विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ। समितिले अनुमति लिई वर्षौंसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने ‘लाइसेन्स होल्डर’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारका सुझाव पनि दिएको छ। साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्न सकिने १७६ आयोजनाको पहिचान गर्दै ऊर्जा विकासलाई गति दिन वास्तविक लगानीकर्ता र निर्माणमा सक्रिय प्रवर्द्धकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याएको छ।