किन निस्कन सकेन सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट नेपाल ?

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाल तत्काल बाहिरिन नसक्नुको मुख्य कारण कानुन निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु रहेको देखिएको छ।

एफएटीएफले नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दै दुई वर्षभित्र सुधारका स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको भन्दै नेपालमाथिको निगरानी यथावत् राखिएको छ।

खासगरि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधन गरेको छ। तर एफएटीएफ र एसिया–प्रशान्त समूह (एपीजी) ले बारम्बार औंल्याउँदै आएको विषय भनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको दर कमजोर देखिएको छ। ठूला आर्थिक अपराधका घटनामा अनुसन्धान सुरु भए पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अवस्था सन्तोषजनक नरहेको मूल्याङ्कन गरिएको छ।

हुण्डी र अवैध वित्तीय कारोबार अझै चुनौती

नेपालमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुने हुण्डी तथा अवैध रकम स्थानान्तरण प्रणाली अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। एफएटीएफले नेपाललाई अवैध हुण्डी कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर सीमापार हुने अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता देखिन सकेको छैन।

एफएटीएफले नेपालका केही क्षेत्रलाई उच्च जोखिमयुक्त मानेको छ। विशेषगरी सहकारी संस्था, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो तथा बहुमूल्य धातु–रत्न व्यवसायमा हुने आर्थिक कारोबारको निगरानी कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यी क्षेत्रमा कालोधन वैध बनाउने सम्भावना बढी देखिएकाले कडा नियमन आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको भनाइ छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाइ, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर एपीजीको हालैको मूल्याङ्कनले सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र सूचना आदानप्रदान पर्याप्त नरहेको देखाएको छ।

नेपालले तयार गर्नुपर्ने ‘नेशनल रिस्क एसेसमेन्ट’ (राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) समेत समयमै पूरा गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट आवश्यक प्रतिवेदन समयमै नआउँदा समग्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ। यसले नेपालले सुधार प्रक्रियालाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बारम्बार सरकार परिवर्तन, प्रशासनिक नेतृत्वमा निरन्तर फेरबदल तथा नीतिगत निरन्तरताको अभावले पनि सुधार अभियान प्रभावित भएको छ। एपीजीले समेत नेपालले प्रतिबद्धता अनुसारका सुधार कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

ग्रे लिस्टमा रहँदा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालसँगको कारोबारमा थप सतर्कता अपनाउँछन्। विदेशी लगानीकर्ताले जोखिम बढी देख्ने भएकाले लगानी प्रभावित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार महँगो बन्ने र वैदेशिक व्यापारमा समेत अतिरिक्त निगरानी बढ्न सक्छ।

एफएटीएफले नेपाललाई सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान, बैंक तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी, हुण्डी नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता वृद्धि, सम्पत्ति जफत प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने तथा आतङ्कवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने विषय समावेश छन्।

नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नसक्नुको कारण कानुनको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी, कमजोर निगरानी, ढिलो अनुसन्धान, सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु रहेको देखिन्छ। आगामी एक वर्षभित्र नेपालले ठोस परिणाम देखाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा थप दबाब सामना गर्नुपर्ने जोखिम अझै कायम छ।