बस्तीबाट उठाइएका सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत लखेटिँदै

काठमाडौं । नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती हटाइएपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई अब त्यहाँबाट समेत बाहिर जान दबाब बढाइएको छ। सरकारले पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई बैंक खाता खोली सरकारले उपलब्ध गराउने रकम बुझ्न र पाँच दिनभित्र हाल बसिरहेको स्थान छाड्न सूचना जारी गरेको हो। समितिका अनुसार सरकारको राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज कार्यान्वयनका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार विस्थापित परिवारलाई प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। साथै सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको बताइएको छ। उनले होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रक्रिया मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अघि बढाइएको जानकारी दिए।

तर, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी नगद रकम दिएर होल्डिङ सेन्टरसमेत खाली गराउन खोजिनु सुकुम्बासीलाई थप असुरक्षित बनाउने कदम भएको देखिएको छ। बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई स्थायी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी अस्थायी आश्रयस्थलबाट समेत बाहिर पठाउन लागिएको सुकुम्बासीले सरकारको नीति माथि प्रश्न उठाएका छन्।

समितिका अनुसार हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवार बसिरहेका छन्। उनीहरूको पहिचान तथा स्क्रिनिङ प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। यस्तै, होल्डिङ सेन्टरबाहिर आफैं व्यवस्थापन गरेर बसेका अन्य विस्थापितको विवरण संकलन र प्रमाणीकरणको काम पनि जारी रहेको छ।

बस्ती हटाइएपछि आफूलाई सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता गराउन २ हजार ६०८ जनाले निवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ३८८ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा छन् भने बाँकी परिवार आफैंले अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गरेर बसेका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

समितिले सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधा होल्डिङ सेन्टरभित्र र बाहिर रहेका सबै वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रदान गरिने जनाएको छ। यद्यपि, २५ हजार रुपैयाँ लिएपछि पनि अन्यत्र बस्ने व्यवस्था गर्न नसक्ने परिवारको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा भने थप निर्णय हुन बाँकी रहेको समितिको भनाइ छ।