विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने भन्दै मेयरको उम्मेदवार रहेका थापालाई त्रिवि आयोगको जिम्मेवारी दिइयोः शंकर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापालाई नियुक्त गरेपछि पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका हुन्।

उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने भन्दै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको तर व्यवहारमा भने विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको दाबी र कार्यशैलीबीच विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

पोखरेलले सरकारको कदमले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको वास्तविकता उजागर गरेको दाबी गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बालेन सरकारको गजबको तरिका। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको असली अनुहार मेयरको उम्मेदवार बनेका पूर्वसचिवलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षको कुर्सीमा पुर्‍याएर उदांगिएको छ। राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा अध्यादेशमार्फत रिक्त गरिएको पदमा आफ्नो दलको खास मान्छे भर्ती गर्ने कुरा ‘जान्नेलाई छान्ने’ को गजबको तरिका रहेछ। हैन र ?’

सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरेको थियो। त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अध्यक्ष सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले आवेदन, मूल्यांकन र अन्तर्वार्तापछि तीन जनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा थापा नियुक्त भएका हुन्।

किशोर थापा पूर्वसचिव हुनुका साथै शहरी विकास, शिक्षा तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन साझा पार्टी (पछि विवेकशील साझा पार्टीसँग एकीकृत) को समर्थनमा मेयर पदका उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचन कानुनका कारण उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

पोखरेलले यही राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई आधार बनाउँदै सरकारको ‘राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय अभियानमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनका अनुसार राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा अध्यादेशमार्फत पद रिक्त गराएर अन्ततः राजनीतिक रूपमा जोडिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु सरकारको घोषित नीतिविपरीत भएको संकेत गर्दछ।

सरकारले भने थापाको प्रशासनिक अनुभव, पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रमा गरेको योगदान र सार्वजनिक सेवामा रहेको अनुभवलाई आधार बनाएर नियुक्ति गरिएको जनाएको छ।