टेरामक्स खरिद प्रकरणमा कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाई

काठमाडौं । विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बस्नेतविरुद्ध अभियोजन पक्षले भ्रष्टाचार पुष्टि हुने पर्याप्त वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आरोपबाट सफाइ दिएको हो।

अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयबाट नीतिगत सहमति दिएको आधार मात्रले भ्रष्टाचारको दायित्व स्थापित नहुने, मन्त्रीले प्राधिकरणको स्वायत्तता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरेको र खरिद प्रक्रियाबाट उनले व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाणसमेत प्रस्तुत नभएको उल्लेख गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले बस्नेतले आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन नगरी आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स खरिद कार्यक्रम बजेटमा समावेश गराएको तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर अदालतले बजेट स्वीकृतिको नीतिगत निर्णयलाई मात्र भ्रष्टाचारको आधार मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो। यससँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित अधिकांश कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन, नेपाल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक तथा त्यसका पदाधिकारीहरूलाई पनि सफाइ दिइएको छ।

यद्यपि विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले कानुनी पूर्वाधार, सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबिना खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर गर्दै तीनै जनालाई ६–६ महिनाको कैद र ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ भने विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएका कारण दिगम्बर झालाई थप ६ महिनाको कैद सजाय पनि गरेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अख्तियारले तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो दाबी गरे पनि अदालतले ठेकेदारलाई वास्तविक रूपमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको, काम गरेको आधारमा भएको भुक्तानीलाई भ्रष्टाचारजन्य बिगो मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै ठूलो बिगो निर्धारणको माग अस्वीकार गरेको छ।