संकटमा रास्वपाको संविधान संशोधन कार्यदल, एमाले, कांग्रेस पछि ४ दलको समेत सहभागी नहुने घोषणा

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदल थप विवादमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सुरुदेखि नै सरकारी कार्यदलप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नै संयन्त्रमार्फत गृहकार्य अघि बढाइरहेका छ । एमाले र कांग्रेसले कार्यदललाई कुनै सुझाव नदिने निर्णय नै गरिसकेको छन् ।

यता अन्य चार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत कार्यदलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। चार दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा कार्यदलका संयोजकलाई पत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

चार दलले सरकारले संविधान संशोधन किन, कुन–कुन विषयमा र के उद्देश्यले गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट अवधारणा सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई समेत खुला बहसमा लैजाने प्रयास संविधानको भावना, जनादेश र संशोधनको स्थापित मान्यताविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। संविधानको सम्पूर्ण धारा–उपधारालाई पुनर्लेखन गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यस्तो प्रक्रियामा आफूहरूको सहमति र सहभागिता हुन नसक्ने उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ।

चार दलले सरकारसमक्ष तीन मुख्य माग अघि सारेका छन्। पहिलो, बहसपत्र तयार गर्ने हालको प्रक्रिया तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, दोस्रो, संविधानको प्रस्तावना तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र अन्य आधारभूत विशेषतामा संशोधन नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्ने, र तेस्रो, संशोधन आवश्यक ठानिएका विषयबारे सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी मात्र प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यी विषय सम्बोधन नभएसम्म कार्यदलको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

यता प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले पनि सरकारी कार्यदललाई सुझाव नदिने अडान कायम राखेका छन्। कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा आफ्नै संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेर गृहकार्य गरिरहेको छ भने एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा आन्तरिक कार्यदलमार्फत आफ्नो धारणा तयार पारिरहेको छ। दुवै दलले वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना, संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिसकेका छन्।

यसैबीच कार्यदलको नेतृत्वको विषय पनि विवादमा परेको छ। कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष योगदान नभएका व्यक्तिलाई कार्यदलको संयोजक बनाइएको भन्दै संसद्मै आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहयोग, चार दलको औपचारिक बहिष्कार र कार्यदलको वैधतामाथि उठेका प्रश्नसँगै सरकारद्वारा अघि बढाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया थप संकटमा परेको देखिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com