क वर्गका वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्मको धितो आफैं मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिन सक्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्र तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। त्यस्तै ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि सरलीकरण गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन तथा कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित संरचनाको धितो आफैं मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि सानो कर्जाका लागि पनि बाह्य मूल्याङ्कनकर्तामाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले किसान र साना उद्यमीले झन्झट बेहोर्नुपरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया छिटो हुने, लागत घट्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।

मौद्रिक समीक्षा प्रतिवेदनले कृषि उत्पादनको प्रकृतिअनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ। अब खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, माछापालन तथा अन्य कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जाको किस्ता किसानले उत्पादन बिक्री गर्ने समयसँग मिलाएर निर्धारण गर्न सकिनेछ।

साथै, १० लाख रुपैयाँसम्मका कृषि कर्जामा ग्रेस अवधिभित्र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गरिएको छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका उन्नत जातका कृषि बाली तथा उत्पादन विस्तारका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पनि सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तथा न्यून र मध्यम आय भएका परिवारको आयस्तर उकास्ने रहेको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको निष्कर्षपछि कृषि, साना उद्यम र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको हो। यसबाट किसान, कृषि उद्यमी तथा लघु व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा उपलब्ध हुने, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले व्यक्त गरेको छ।