टेलिकमको बिलिङसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ जनाले पाए सफाई

काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नतिसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दायर मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो। अख्तियारले ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत ठेकेदारलाई अतिरिक्त भुक्तानी गरी करिब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी हानि–नोक्सानी भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो मुद्दा नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंकबीच २०६८ पुस ६ गते भएको ‘कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ एन्ड कस्टोमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस)’ प्रणाली स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्झौतासँग सम्बन्धित थियो।

अख्तियारका अनुसार, मूल सम्झौतामा वार्षिक मर्मत सेवा (एएमसी) को भुक्तानी प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले घटाउँदै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसको पालना नगरी एकमुष्ट पाँच वर्षको एएमसी खरिद गरी राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको थियो। उक्त प्रणालीमार्फत मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन तथा अन्य दूरसञ्चार सेवाको बिलिङ र ग्राहक व्यवस्थापनलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक तथा अन्य कर्मचारीहरूसहित ठेकेदार कम्पनी एसियन इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज इंक, उसका अधिकारीहरू र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनल प्रालिका प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएको छ ।