१४ शैक्षिक परामर्श संस्था नियमावली २०८३ सच्याउन माग गदै आन्दोलित, सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी

काठमाडौं– सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (शैक्षिक कन्सल्टेन्सी) नियमावली २०८३ प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।

१४ वटा छुट्टाछुट्टै छाता संस्थाहरुले संयुक्त आन्दोलनका घोषणा गदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाएर सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले तोकेको २५ लाख धरौटी रकमको व्यवस्थाले स्वरोजगार व्यवसायीहरू विस्थापित हुने र बजार सीमित संस्थाहरूको नियन्त्रणमा जाने जोखिम रहेको एक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेले जानकारी दिए ।

नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका यस्तो व्यवस्था थिएन । व्यवसायीले धरौटीको सट्टा विद्यार्थीको आर्थिक र शैक्षिक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी ‘बिमा प्रणाली’ र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न उनको माग छ ।

नियमावलीले निजी लगानी र विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर असर पार्ने आन्दोलनका संयोजक दिपक गुरुङले बताएका छन् । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले नियमावली ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

नियमावलीमा तोकिएको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको उनीहरुको गुनासो छ । ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित नहुने उनको तर्क छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

२०७४ यता प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी व्यवसाय दर्ता हुँदै आएकोमा शिक्षा मन्त्रालयले अब संघमा मात्रै दर्ता हुने गरी नियमावली जारी गरेको हो । प्रदेशमा दर्ता भएकाहरुलाई पनि संघमा नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

व्यवसायीहरूले अनुमति, नवीकरण, र अनुगमनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट सञ्चालन गर्न र नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन् । नियमावलीले प्रदेश वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।