करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाएर सरकार आउटसोर्सिङ गर्ने तयारीमा, सिंहदरबारमै विरोधमा उत्रिए कर्मचारी

काठमाडौं । सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवामा कार्यरत करार कर्मचारी व्यवस्थापनको हालको प्रणाली परिवर्तन गरी सार्वजनिक कम्पनी (पब्लिक कम्पनी लिमिटेड) वा आउटसोर्सिङमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलले सहयोगी सेवाका कर्मचारीलाई नयाँ ढाँचाबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएपछि जागिर गुम्ने चिन्तामा रहेका कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमा भेला भएर सम्बन्धित मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरी आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरिरहेको छ। सोही क्रममा कार्यदलले सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियनलगायत सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक सेवामा आवश्यक जनशक्ति भविष्यमा पब्लिक कम्पनी वा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र आवश्यक नीतिगत तयारी पूरा गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ। हाल यस्ता अधिकांश पदमा करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै करार कर्मचारीहरूले आफूहरूको रोजगारी असुरक्षित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूले वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका कर्मचारीलाई एकैपटक विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने, जागिरको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी कटौतीका कारण सेवा अन्त्य गर्नुपरे उपदान वा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत छन् भने संघले नयाँ नीति लागू गरे त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौं करार कर्मचारीमा समेत पर्नेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले भने कार्यदलको परिपत्र अन्तिम सरकारी निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै यस विषयमा थप छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने बताएकी छन्। उनले करार कर्मचारीलाई अन्याय हुने गरी निर्णय नहुने आश्वासन दिए पनि कर्मचारीहरू भने साउनमा हुने करार नवीकरण नहुँदासम्म आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम जारी राख्ने तयारीमा छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेशअनुसार सेवा अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आए सेवाअवधिका आधारमा उपदान वा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

Image Source: © https://mulpatra.com