सेयर धितो कर्जा सीमा ८० प्रतिशत बनाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई पुनर्संरचनाको मौका

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै सेयर बजार, चालूपूँजी कर्जा र संकटमा परेको निर्माण क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

केन्द्रिय बैंकले एक सर्कुलर जारी गर्दै सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा बढाउने बाटो खोलेको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै अघिदेखि माग गर्दै आएको चालूपूँजी कर्जाको ’भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि पनि एक वर्ष पछि सारेको छ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी प्रावधान र सवारी साधन कर्जामा समेत केही व्यावहारिक लचकता अपनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैँले बनाएको मापदण्ड (प्रोडक्ट पेपर) का आधारमा बलिया कम्पनीहरूको पहिचान गरी तिनको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशत कर्जा दिन सक्नेछन् । यसअघि १८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशत मात्र कर्जा पाइने व्यवस्था थियो ।

अब बैंकहरूले संस्थाको चुक्ता पूँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा र लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय अनुपालन र साधारण सभाको नियमितता जस्ता ६ वटा सूचकका आधारमा कम्पनीहरूको मूल्यांकन गर्नेछन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसरी उच्च मूल्यांकन पाउने बलिया कम्पनीहरूको सेयर धितोमा राखिने कर्जाको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) साविकको ७० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउन पाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समग्र सेयर बजारमा तरलता बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि राष्ट्र बैंकले ’चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा रहेको ’भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने समय सीमा फेरि बढाएको छ । यसअघि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको यो व्यवस्थालाई अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने गरी संशोधन गरिएको छ । यसले व्यापारिक क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

यसैगरी, सरकारी निकायबाट बजेट सुनिश्चितता भएर पनि कामको भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष सुबिधा ल्याएको छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कागजात पेस गरेमा ऋणीको अनुरोध र नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा पाकेको ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइनेछ ।

यस्तो पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने यसका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गरे पुग्नेछ ।

यातायात क्षेत्र र सर्वसाधारणका लागि पनि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति ल्याएको छ । निजी र व्यक्तिगत विद्युतीय तथा अन्य सवारी साधनमा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत नै कायम रहे पनि सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा अब ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सकिनेछ ।

अर्कोतर्फ, बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने पूर्वघोषित नीतिमा व्यावहारिक संशोधन गरिएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले अनलाइनबाट खाता खोल्दा परिचयपत्र विना नै खाता खोल्न पाउनेछन् । तर नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै १६ वर्षमुनिका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र असक्त नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विना नै अन्य कागजातका आधारमा खाता खोल्न दिइनेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्ना ग्राहकसँग २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र भए÷नभएको स्वघोषणा लिन र परिचयपत्र नभएकाहरूलाई प्रत्येक ६ महिनामा विवरण अद्यावधिक गर्न सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ ।