आ.ब. २०८२/८३ मा तीन खर्ब बजेट घाटा व्यहोर्दा आजदेखि सुरु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको नयाँ बजेट कसरी कार्यान्वयन होला ?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर नयाँ बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात हुँदै गर्दा सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा व्यहोरेको तथ्यले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दिगोपनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको विवरणले देखाएको चित्रअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व, अन्य प्राप्ति र वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा करिब १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै जुटाउन सफल भयो। तर सरकारी खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अन्तर (बजेट घाटा) सिर्जना भएको हो।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

राजस्व लक्ष्य फेरि महत्वाकांक्षी

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि गत वर्ष पनि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि वास्तविक संकलन १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मै सीमित भएको थियो।

Image Source: © https://mulpatra.com

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार लगातार लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठ्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा नयाँ लक्ष्य पूरा गर्न सहज देखिँदैन। आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा विस्तार हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहेको तथा आयातमा अपेक्षित वृद्धि नदेखिएकाले राजस्व वृद्धिमा चुनौती कायमै रहने उनीहरूको विश्लेषण छ।

बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नियमित खर्चमा जाने देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत) चालु खर्चमा विनियोजन गरेको छ। चालु खर्चमा कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च, अनुदान तथा नियमित सरकारी दायित्व समावेश हुन्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै चालु खर्च ६३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढेर १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। राजस्व वृद्धि सुस्त हुँदा पनि चालु खर्च निरन्तर बढ्दै जानुले सरकारको वित्तीय दबाब अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ। तर विगतको अनुभवले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मा सीमित भयो। अर्थात् विकास खर्च ३१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले घट्यो।

सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने, ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर रहने र वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास बजेटको प्रभावकारिता घटाउँदै आएको छ।

यदि यही अवस्था दोहोरियो भने यस वर्ष विनियोजन गरिएको ठूलो पुँजीगत बजेट पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

ऋण तिरेरै ठूलो हिस्सा सकिने अवस्था बजेटले देखाएको छ । यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ऋणको साँवा–ब्याज तथा अन्य वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन विकास खर्चभन्दा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।

यसले सरकारले नयाँ आयोजना निर्माणभन्दा पुरानो ऋण व्यवस्थापनमै ठूलो स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

चार खर्ब १९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सरकारको रहेको छ । सरकारले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ श्रोत व्यवस्थापनमा राखेको छ ।

तर राजस्व अपेक्षाअनुसार नउठेमा सरकार पुनः थप आन्तरिक ऋण लिन बाध्य हुने सम्भावना रहने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। अत्यधिक आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीको तरलता, निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह तथा ब्याजदरमा समेत असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नयाँ बजेट सफल बनाउन ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलन, खर्च व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी करको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व प्रशासन प्रभावकारी बनाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, वर्षभरि समान रूपमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्ने जस्ता सुधारबिना बजेटको आकार बढे पनि अपेक्षित आर्थिक परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।

अघिल्लो वर्ष तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अन्तर, कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो चालु खर्च र ऋणको भारबीच सुरु भएको नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति दिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले नै दिनेछ।