घर फर्किए पनि मिटरब्याज पीडितहरूको मनमा छैन चैन, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका कायमै

काठमाडौं । सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ न्यायको खोजीमा पैदल मार्चमा निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन स्थगित गर्दै शनिबार आ–आफ्नो घर फर्किएका छन्। काठमाडौंमा भएको सहमतिबारे वार्ता टोलीले बाराको निजगढमा विस्तृत जानकारी गराएपछि पीडितहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन रोकेका हुन्।

सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास, बाध्यकारी चेकलगायतका दूषित मनसायले तयार गरिएका लिखतहरू खारेज गर्ने तथा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले पीडितहरूमा न्यायको आशा जगाएको छ।

यद्यपि घर फर्किए पनि पीडितहरूको मनमा पूर्ण चैन भने छैन। वार्ता टोलीकी सदस्य लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। उनले सरकारले लिखित प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन पुनः सुरु हुने चेतावनी दिँदै, अहिलेको निर्णय आन्दोलनको अन्त्य नभई केवल स्थगन मात्र भएको स्पष्ट पारिन्।

वर्षौंदेखि चर्को ब्याज, जालसाजीपूर्ण कागजात र कानुनी झमेलाका कारण सम्पत्ति गुमाएका तथा मानसिक, आर्थिक र सामाजिक पीडा भोग्दै आएका पीडितहरू सहमतिले आफ्नो जीवनमा नयाँ सुरुवात हुने अपेक्षामा छन्। पीडित शिवशंकर महतोले सहमति कार्यान्वयन भए गुमेको सम्पत्ति फिर्ता पाउने र झुटा मुद्दाबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे। जनकपुरकी चन्दन देवी राउतले पनि महाजनको शोषणले जीवन नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले फेरि निराश नबनाओस् भन्ने कामनासहित घर फर्किएको बताइन्।

गत असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको पैदल यात्रा निजगढसम्म पुगेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहलमा वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यसपछि काठमाडौंमा सरकारी र पीडित पक्षबीच नौ बुँदे सहमति भएको हो।

Image Source: © https://mulpatra.com

सहमतिपछि आन्दोलन तत्कालका लागि रोकिए पनि पीडितहरूले सरकारको प्रत्येक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यदि सम्झौता कागजमै सीमित भयो भने निजगढबाटै फेरि सशक्त पैदल मार्चसहित आन्दोलन सुरु हुनेछ, किनकि न्याय नपाउँदासम्म उनीहरूको संघर्ष रोकिने छैन।