मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत तल झर्यो, बैंकमा पैसा थुप्रो

मुद्रा स्फीति (औसत महँगीको दर) २६ महिनाकै न्यून स्तरमा पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ। विहिबार बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) देखि मंसिरको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.७१ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंकका अनुसार मंसिरसम्म आउँदा ४.९५ प्रतिशतमा झरे पनि आगामी असारसम्म पुनः मूल्यबृद्धि उकालो लाग्नसक्ने सम्भावना कायमै रहेको समेत छ। २०७८ असोजमा ४.२४ प्रतिशतबाट उकालो लागेपछि पहिलो पटक मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा तल आएको बैंकले जनाएको छ।

गत मंसिरसम्मको आँकडालाई समावेश गरिएको उक्त विवरणमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतबाट पनि तल झरेको बैंकको तथ्यांकमा छ। गत आर्थिक वर्ष भने हरेक महिना मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत र योभन्दा माथि हुने गरेको बैंकको तथ्यांकमा छ। सामान्यतया मूल्यबृद्धि कम हुनु अर्थात् बजार सस्तिनुले उपभोगलाई बढावा दिने गर्छ। तर नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको बैंक तथ्यांक बताउँछ।

पछिल्लो ३ वर्षमा मुद्रास्फीतिको दर ८.६४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। यो तीन वर्षको औसत मासिक मुद्रास्फीति भने ६.३० प्रतिशतमै कायमै रहेको बैंक जनाएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भने मुद्रास्फीतिका सोचेभन्दा कम भएको बैंकको तथ्यांकमा छ। चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मूल्यबृद्धिको औसत दरलाई साढे ६ प्रतिशतमा रोक्ने राष्ट्र बैंकको योजना थियो।

राष्ट्रको ढुकुटीमा १७ खर्ब ६७ अर्ब (१३ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर) विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। पाँच महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ। चालु खाता १ खर्ब ४० अर्ब २३ करोड र भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड बचतमा रहेको बैंकले जनाएको छ। यो पैसाले एक वर्षको आयात धान्ने समेत बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले नै कम्तिमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विदेशी मुद्राको अभाव हुनु संकटपूर्ण भएपनि यसको त्यसको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन्। बाह्य क्षेत्रको सुधारमा लामो समयको प्रयासपछि सरकार र केन्द्रिय बैंकले उल्लेख्य उपलब्धी हात पारेकोे छ। यससँगै मुद्रा स्फीतिको समस्यालाई समाधान गदैै लैजानुपर्ने उनले बताए।

Image Source: © https://mulpatra.com

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो एक वर्षमा निक्षेप १५ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ। यही कारण अहिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय साढे १४ प्रतिशत बढेको छ। बाहिरबाट पैसा धेरै आएपछि त्यसको सट्टामा राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा बजारमा पठाउने तयारी समेत गरिरहेको छ।

गत वर्ष कर्जा ४६ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम ७३ अर्ब ३० करोड बढीको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकमा छ। चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँले बढेर ४९ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ कर्जा पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको ६० अर्ब रूपैयाँसहित तीनै तहको सरकारको खातामा एक खर्ब ८० अर्ब बराबर नगद मौज्दात छ। गत आर्थिक वर्ष मंसिरसम्म सरकारले तीन खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। अहिले बढेर तीन खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले खर्च बढाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै गए पनि उपभोगमा देखिएको संकुचन कायमै छ। फलस्वरुप भारतको तुलनामा नेपालमा महँगी कम भएको पनि बैंकको तथ्यांकमा छ। एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने, अर्कातिर विकास निर्माण होस् वा उपभोगमा होस्, त्यसको खर्च नहुने परिपाटीले न त अर्थतन्त्रको फैलावट रोकिएको अर्थविज्ञहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा आयात, निर्यात र ब्यापार घाटा सबै घटेका छन्। यसले समटिगत उपभोग बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। मुद्रास्फीतिभन्दा पनि कम तलव वा ज्यालादर हुनु भनेको कामकाजी मान्छेका लागि बाँच्न समस्या सिर्जना गर्ने हो।

सामान्य नागरिकका हकमा समेत गत आर्थिक वर्षको भन्दा यो वर्ष जिविकोपार्जनको अवस्था कमजोर हुनु हो। अहिलेको अवस्थाले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धि क्षमतालाई ह्रास गरिरहेको अर्थविज्ञहरुले आंैल्याएका छन्।