आबुधाबी डायलगमै सिमिति विदेशीने नेपाली कामदारका समस्या

काठमाडौँ–वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशहरूको संस्था आबुधाबी डायलगको सातौं मन्त्रीस्तरीय सभा गत शनिबारदेखि यूएईमा सम्पन्न भएको छ।
यूएईको राजधानी आबुधाबीमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी सहभागि भएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) र विश्वव्यापी श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तलब सुविधा, महिला कामदारको तलब र रोजगार ग्यारेन्टीको अवधारणासहितका वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारसँगै नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित विषयमा नेपालीले आफनो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेर छलफल गर्दै छ।

फेब्रुअरी १० देखि सुरु भएको आबुधाबी डायलगमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका समसामयिक समस्या, तलब बृद्धि, रोजगारी बीमा, भिसा, हवाई टिकट, बीमा, रोजगारी सुरक्षा, महिला कामदारको सुरक्षा र अन्य सेवामा केन्द्रीत भएर छलफल गर्दै छ।

तीन दिनसम्म चल्ने बैैंठकमा नेपालले विषेशत वैदेशिक रोजगारीको तलब बृद्धिको विषयमा छलफल हुने बैंठकमै सहभागी श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले पछिल्लो समय पाउनुपर्ने तलबसहित अन्य सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ।
डायलग बैंठकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र कार्यरत कामदारको हितका लागि आवश्यक सबै विषय प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। ‘फ्रि भिसा र टिकट, रोजगारीका क्रममा पाउने तलब, बोनस र अन्य धेरै समस्या केन्द्रीत छलफल हुँदै छ। आज मन्त्री ज्यूले पनि यीनै विषयमा छलफल गर्नुहुँदै छ। अहिलका मुख्य एजेन्डा सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा, रोजगार ग्यारेन्टी र अन्य विषय हुन्।’ उनले भने।

देशभित्र कामदारमाथि विभेद

आबुधाबी डाइलगको स्थापना सन् २००८ मा भएको थियो। मलेसिया, स्विट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, युएई, इटली, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, साउदी र कुवेत गरी १२ देश आबुधबी डाइलगका सदस्य देश हुन्।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतना पनि आबुधबी डाइलगमा सहभागित छन्। यी देश कोलोम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन्। कोलोम्बो प्रोसेसमा सहभागि देशले कामदार रोजगारीमा पठाउँदै आएका छन्।

सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालय स्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो।
प्रोसेसले रोजगारीका क्रममा कामदारले भागेका मुख्य समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता देशसँग पहल गर्दै आएको छ। भने, आबुधाबी डाइलगले कामदार आपूर्ति गर्ने देशको नेतृत्व गर्दै आएको छ।
यी दुवै संस्थाले फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएका छन्।
नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश पुगेका ६० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्। यी देशबाट हाल आबुधाबी डाइलगका सदस्य राष्ट्रमा रोजगारीका लागि गएका कामदारले उचित तलब नपाउने गरेको आईएलओका विभिन्न अध्ययनमा भनिएको छ।
कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, भारत, चीन फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीमा आबुधाबी डाइलगका सदस्य देशमा गएका कामदार दक्ष हुने गरेका छन्। नेपालसहित अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशबाट गएका दक्ष कामदारले समेत अन्य देशका दक्ष कामदार सोसरह तलब नपाउने गरेको आईएलओको अध्ययनमा समस्या औंल्याइएको छ।

श्रमिक लिने र पठाउने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको मुख्य एजेन्डामै मतभेद हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। डाइलगले दक्ष कामदार आफ्नो श्रम बजारमा आवश्यक रहेको अडान राख्ने गरेको छ।
भने प्रोसेसका देशले अदक्ष कामदारलाई तालिम दिएर लैजान प्रस्ताव गर्दै आएको छ। तर, प्रोसेसका राष्ट्र कामदारको सबै व्यवस्था आईएलोको श्रम ऐनअनुसार लिनुपर्ने माग राख्र्दै आएको छ। भने इाइलगका देशले अदक्ष राष्ट्रका दक्ष कामदारलाई पनि अदक्ष कामदारको सेवामा लिन खोजीरहेको छ।
प्रोसेसमा संलग्न देशबाट आबुधबी डाइलगका राष्ट्रमा वार्षिक साढे ३ करोड वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। आबुधबी डाइलगका देशबाट रोजगारीमा जाने ६० देखि ७० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुनेगरेको डाइलगकै अध्ययनमा उल्लेख छ।
अदक्ष कामदार विदेशिने भएका कारण पनि सेवा–सुविधामा आबुधबी डाइलगका राष्ट्रका रोजगारदाता देशले विभेद गर्दै आएको पुर्व श्रम सचिव तथा रोजगारविज्ञ पुर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्।

उनका अनुसार रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र दक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा डाइलगका सदस्य राष्ट्रहरूले योजना बनाउँदै आएका छन्। यी देशले श्रमिकका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र, बीमा र सुरक्षाका विषयलाई रोजगारदाता कम्पनीको नियमअनुसार हुनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएका छन्। अदक्ष कामदार आपूर्ति गदै आएका देशले भने प्रोसेसका देशमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको भट्टराईले बताएका छन्।

कोलेम्बो प्रोसेसको घोषणपत्रका विभिन्न घोषणपत्रमा रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता, सीप तालिम, मानव अधिकार ग्यारेन्टी, वार्षिक रुपमा तलब बृद्धि, परिवारिक सुविधा, बीमा, रोजगारबीमा, सामाजिक सुरक्षा, पन्सेन र कामदारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।्

प्रोसेसले वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको २४ घन्टे बीमा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले बेहोर्नुपर्ने माग डाइगलका सदस्य राष्ट्र राख्दै आएको छ। साथै, रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि विपत्ती आइपेर उद्धार गर्ने र श्रमिकका परिवारलाई सम्बन्धित देशले तय गरेको श्रम ऐनअनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने प्रोसेसको मुख्य माग छ।

प्रोसेसका यी माग इाइलगले भने वेवास्ता गर्दैै आएको छ। जसका कारण समस्यामा परेका कामदार उद्धारमा ढिलो र रोजगारदाताको इच्छाअनुसार हुने गरेको विज्ञ भट्टराईको बुझाई छ।
‘कोलम्बो प्रोसेस’का सदस्य देशले घोषणा गरेको मुख्य विषयलाई पाँच वर्षअघि डिसेम्बरमा उत्तर अफ्रिकाको मोरोक्कोमा भएको ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जीसीएम) मार्फत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसम्म पु¥याइएको थियो। तर, रोजगारदाता देशले भने उक्त मागको अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन।