मलेसिया र खाडी जाने ९६ प्रतिशत कामदार ठग्छन् म्यानपावर

काठमाडौँ– सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेपनि ती देश जाने कामदार ठगिने गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार खाडी र मलेसिया जाने ९६ प्रतिशत कामदार म्यानपावरबाट ठगिने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ मा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

नौ बर्षअघि मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारका हकमा भिसा तथा टिकटको लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपनि यसको कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएका खाडी देश जाने कामदारको लागत खर्च एक लाख रुपैयाँ तोक्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । नयाँ नियम लागू भएपछि मलेसिया र खाडीका देश जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले एक लाख अथवा एक महिनाको तलब मात्र लागत खर्चका नाममा लिन पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नौ बर्षअघि लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा ठगि बढ्दै गएपछि श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्कमा स्पष्ट नीतिसहितको परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल बताएका छन् ।

श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारको बेथिति भनेको ठगि भएको सोमबार श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा समेत आफनो धारण राखेका थिए । उनले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदार फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा ठगिरहेको समस्या औंल्याए ।

एकतिर फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा म्यानपावरले कामदार ठगिरहेका छन्। अर्कोतिर उनीहरुले यसको आडमा कर छली समेत गरिरहेको उनले बताए । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सेवा–शुल्क परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ। नत्र यो समस्या रहिरन्छ । निःशुल्कदरका नाममा म्यानपावर कम्पनीले नीति विपरित खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग ९६ प्रतिशत पैसा उठाइरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘म्यानपावरले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कर तिरेर राजश्व छली गरिरहेका छन् । शुल्क व्यवस्थित गर्न सकिए बार्षिक ३० अर्व भन्दा बढी राजश्व म्यानपावर उठ्छ। अहिले बार्षिक ५ अर्ब मात्र म्यानपावरले कर तिर्नेगरेका छन् ।’

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका नाममा भइरहेको ठगिका विषयमा म्यानपावरलाई समेत जानकारी गराइएको र यसको विकल्पमा खोज्नुपर्ने उनीहरुको पनि माग भएको उनको भनाइ छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको सेवाशुल्क कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । सेवा शुल्कको बारेमा के गर्ने भनेर छिट्टै निर्णय गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले दिने एक महिनाको तलब वा १ लाख मध्ये जुन कम हुन्छ त्यही फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विकल्पमा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा श्रम मन्त्रालय छ । यसका लागि सम्बन्धीत देशका कुटनीतिक नियोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट परिमार्जन गर्ने विषयमा अध्ययन र सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजाल बताउँछन् । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि म्यानपावर कम्पनीले मनपरी पैसा उठाउँदा त्यसको मारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार परेको उनले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने र पठाउनेले बैंकमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन पनि छलफल भइरहेको प्रवक्ता रिजालले बताए । ‘म्यानपावरले चर्को अशुली गरेको बारे वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सुसुचित गरी तोकिएको शुल्क मात्र तिर्न र रसिद लिन तालिम समेत पर्ने देखियो । यसो गर्दा ठगिएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुन्छ। रसिद बराबरको रकम मात्र सरकारले पिडितलाई फिर्ता गराउँदा कामदार कम ठगिन्छन् ।’ उनले भने ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट तत्कालिन श्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ बाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरेका थिए । त्यसयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले नीति विपरित चर्को लागत उठाइरहेको श्रमविज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलसँग म्यानपावर सञ्चालकको राम्रो सम्बन्ध भएका कारण पनि उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगि गरिरहेको विज्ञहरुको आरोप लगाउँदै आएका छन् । फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भएपनि मलेसिया र खाडीका देश ३२ लाख नेपाली रोजगारीका लागि पुगेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि म्यानपावर कम्पनीले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग एक देखि पाँच लाखसम्म लागत खर्च उठाइरहेको उजुरी पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
नौ बर्षको अवधिमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नाममा ३० हजारभन्दा बढी युवा ठगिएको विभागको तथ्यांकमा छ ।