रासायनिक मल खरिद र बिक्रीमा नीजि क्षेत्र भित्र्याउने चलखेल

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ संशोधनको काम गरिरहेको छ । मल आयात र बिक्री वितरणमा समस्या हुन थालेपछि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिका संशोधनका लागि कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ ।

निर्देशिका संशोधन गर्दा नीजि क्षेत्रलाई पनि मल खरिद, बिक्री र वितरणको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले मात्र मल खरिद र बिक्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । ती संस्था बाहेक नीजि क्षेत्रलाई पनि कोटा छुट्याएर मल खरिद बिक्री र वितरणको जिम्मा दिने गरी निर्देशिका तयार भइरहेको उनी बताउँछन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्दा मल खरिद, बिक्री र वितरणमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडका बाहेकका कम्पनीलाई दिने विषयमा छलफल र दिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दबाब आइरहेको उनले बताए । ‘सरकारकै स्वामित्वमा रहेका कम्पनीबाहेक अन्य नीजि कम्पनीलाई पनि मल खरिद र बिक्रीको जिम्मा तयारी भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारमा सहभागि भएका राजनीतिक पार्टीको पनि चासो छ ।’ उनले भने।

पहिलादेखि नै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडबाहेकका नीजि क्षेत्रलाई मल खरिद, बिक्री र वितरणमा सहभागि गराउन लाविङ हुँदै आएको थियो। । तर अहिले संशोधनको तयारीमा रहेको निर्देशिकामा भने समेट्ने गरि नयाँ निर्देशिका निर्माण भइरहेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीका अनुसार अहिले मल आयात र बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफलसँग अनुसन्धान भइरहेको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या मल अभाव नै हो । अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान हुने निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘निर्देशिका संशोधन गर्दा रासायनिक मलमा खरिद देखि वितरणसम्म देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्छ। साथै मल वितरणमा समेत सहजीकरण गर्ने हो ।’

निर्देशिका संशोधन गर्दा नीजि क्षेत्र भित्र्याउने विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा ६ लाख मेट्रिक टन बढी मल आवश्यक पर्छ। तर कोतकला बन्दरगाह दैनिक प्रयोगमा ल्याए पनि मात्र ४ लाख मेट्रिक टन मल नेपाल भित्र्याउन सकिने कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

हाल युरिया, डिएपी र पोटास गरी तीन प्रकारका रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३० अर्ब रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट छुट्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा समेत रासायनिक मलका लागि सरकारले ३० अर्ब नै बजेट विनियोजन गरेको थियो

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले अहिले मल खरिद, विक्री र वितरणको जिम्मा पाएका छन् । यी संस्थाले मल खरिदको ठेक्कादेखि वितरणसम्म चुस्त काम नगरेको कृषि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले आरोप लगाउँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्र होइन। कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका कृषि मन्त्रीहरुले पनि ती दुई संस्थाले मल खरिद, बिक्री र वितरण गरेको काममाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

मल आयातको व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले मिलाएपछि वितरणको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलाउने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मल खरिद र आयात गर्न समस्या भएकाले समाधानका लागि ऐन नै संशोधनका आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निर्देशिकालाई अध्ययन समितिले असारसम्म मस्यौदा तयार गरी स्वीकृत गराएर साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेको भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले रासायनिक मल पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत विक्री वितरण गर्नुपर्ने कृषि विज्ञहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

मल वितरण व्यवस्थाअनुदानित मलको वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन आवश्यक भएको कृषिविज्ञ कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन् । सरकारले मल अभाव र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सूचना प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।