२० औं पटक मन्त्री बनेका भण्डारीले यसैअघि उल्टिएका आफनै निर्णय के गर्लान् ?

काठमाडौँ–तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अघिल्लो श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू उल्टाइदिएका थिए । उनले गत चैतमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवदेनका आधारमा भण्डारीले गरेको आधा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारमा फेरी पाँच महिनापछि श्रम मन्त्रालयमा पुन भण्डारी नै फर्किएका छन्। उनी लोसपाको कोटाबाट श्रम मन्त्री नियुक्ति भएका हुन् ।

भण्डारी श्रम मन्त्रीकै नेतृत्वमा फर्किएपछि तत्कालिन श्रम मन्त्री अर्यालले पाँच महिना अघि उनले गरेका निर्णय खारेज गरेको विषय अब के हुन्छ भन्ने चासो विषय बनेको छ। नवनियुक्त श्रम मन्त्री भण्डारीले पाँच महिना अघि उल्टाइएका आफ्नै निर्णय के गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले गत असोजमा ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधन गरेका थिए । उनले कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गदै तालिम शुल्क पनि ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८०० पु¥याउने निर्णय गराएका थिए। उनको यस निर्णयलाई खारेज गरेर श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पुरानै नियमअनुसार सात लिने निर्णय गराएका थिए ।

यस्तै, भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय गराएका थिए । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने नियम अर्यालले खारेज गरिदिए। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अंग्रेजी परिक्षा दिनु नपर्ने भयो ।

साथै मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धीत देशका दूतावासबाटै काम गर्ने निर्णय श्रम मन्त्री भण्डारीले गत मंसिरमा गराएका थिए । उनले श्रम मन्त्रालयबाट पनि मागपत्र प्रमाणिकरण गराउने निर्णय समेत गराएका थिए। उनको यो निर्णय श्रम मन्त्री अर्यालले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०’ समेत खारेज गरी दिए ।

श्रम मन्त्री भण्डारीले दक्षिण कोरिया र इजरायल कामदार पठाउन जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई लिने निर्णय समेत गराएका थिए । योसँगै उनले ई–सेभन भिसामा कोरिया नेपाली कामदार पठाउने निर्णय समेत गराएका थिए। भण्डारीका यी दुवै निर्णय श्रम मन्त्री अर्यालले उल्टाइ दिएका थिए ।

यसैगरी, श्रममन्त्री भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णय विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अभिमुखीकरण तालिमको विषय, अंग्र्रेजी भाषाको विषय, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पोस्टपेड सिम दिनेलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। यी सबै निर्णय श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको आधारमा श्रम मन्त्री अर्यालले गत चैतमा खारेज गर्न निर्णय गरेका थिए। श्रम मन्त्री अर्यालले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरे। त्यसपछि पुरानै कार्यविधिका आधारमा काम भइरहेको छ । यस विषयमा श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले प्रतिक्रिया दिन मानेन। भने, श्रम मन्त्री अर्यालले अहिले नै यस विषयमा बोल्न उचित नहुने जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा.गणेश गुरुङका अनुसार सरकारको काम भनेको आफना नागरिकको कामकारवाहीलाई सहज बनाउने हो। श्रम मन्त्रालय श्रमिकको काम गर्ने जिम्मेवार मन्त्रालय हो। त्यही भएर एकले गरेको निर्णय अर्कोले उल्टाउने भन्दा श्रमिकमैत्री काम गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘सरकार सबैको साझा हो। त्यहाँ नेतृत्व जसले पनि गर्छन सक्छ। त्यही भएर जनताका हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ।’ उनले भने।

श्रम मन्त्री अर्यालले मात्र होइन, २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन श्रम मन्त्रालयलाई दिएका थिए। त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।