मौद्रिक नीतिमा अपनाइएका लचकता

काठमाडौं–कोरोना महामारीका कारण भारतीय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा प्रभाव जानकारी गराए। उनले चालु आर्थिक बर्षमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने, कर्जा प्रवाह बढाउने र चालू वर्षका लागि सरकारले ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि लक्ष्य भित्रै रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए।
उनले रुस युक्रेन युद्धका कारणले समेत नेपालमा मूल्यवृद्धिको कारण बनेको छ।
यसका कारण विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि कोरोना महामारीअघि पुग्न लागेको गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए।

ब्याजदर घटेको अवस्था रहेको, लगानीयोग्य साधन बढे पनि बैंकहरुको कर्जा विस्तार नभएकोले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए। ‘निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।’ उनले भने।

यस्तै, गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म गरेको जनाएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नराख्ने र निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने समेत मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।

यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसका लागि कर्जा सहजीकरण गर्ने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासोको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

साथै लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने समेत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गदै गभर्नर अधिकारीले जानकारी गराए। उनले कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था गरिने समेत उनको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रेगुलेटरी रिजर्भ रकमलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्ने पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। टियर टु गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्थाको अधिनमा कुल पुँजीकोष प्राथामिकता पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा टियर टु क्यापिटलको रुपमा गणना हुने उल्लेख छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले असल कर्जाका लागि १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेकामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन पु¥याइने भएको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै बैंहरुले थप ११ अर्ब ऋण दिनसक्ने बाटो खुलेको छ।

हाल बैंकहरुले यस्ता कर्जामा १.२ प्रतिशत नोक्सानी व्यव्स्था गर्ने गरेकामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुमा पुगृको छ।
बैंकहरुले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा नियमित भइसकेपछि सुक्ष्म निगरानी राख्न पाउने भएका छन्। यो अहिले थपिएको नयाँ व्यवस्था हो। ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा सुविधा दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। चालु आर्थिक बर्षमा नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम भएको छ। ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन भने यथावत राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा राहदानी विदेशी विनिमय व्यवस्थापनबारे घोषणा गर्दै राहधानीमार्फत सटही हुने विदेशी मुद्राको सिमालाई सहजीकरण गरिएको छ। आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ। आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर कायम भएको छ।

चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्किृय सम्पत्ति र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको छ। यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा गर्न भएको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

साथै, मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने भएको छ।