श्रम मन्त्रीहरु नै जर्मनी कामदार पठाउन किन चाहँदैनन्

काठमाडौं–सरकारले पहिलो पटक युरोपेली देश जर्मनीसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेपनि कामदार पठाउन सकेको छैन। गत वर्ष असोजमा नेपाल–जर्मन सरकारबीच (जिटुजी) दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदान प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडिओएल)मा सम्झौता भएको थियो । उक्त श्रम सम्झौता भएको १० महिना बित्दापनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
श्रम सम्झौता भएपछि जर्मनीले सुचना–प्रविधि, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार श्रम सम्झौता भएयता जर्मनी सरकारले तीन पटकभन्दा बढी कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। जर्मनीले पठाएको पत्रको श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म जवाफ नदिएको र उक्त पत्र श्रम मन्त्रीको टेबलमा थन्किएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए ।

नेपालका लागि जर्मनी राजदूत थोमस प्रिन्जले समेत तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीहरु शरतसिंह भण्डारी र डोलप्रसाद अर्यालसँग भएको शिष्टाचार भेटमा श्रम सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । तर राजदूत प्रिन्जको आग्रहलाई दुवै मन्त्रीले वेवास्ता गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार युरोपका देश कामदार पठाउने सम्बन्धमा निवर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले चासो देखाएनन्। उनले श्रम सम्झौता भएका देश जर्मनी र रोमानियामा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सक्रियता नदेखाएको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो पटक श्रम मन्त्री भएका बेला भण्डारीले जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिन खोजेका थिए । तर सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएका कारण तत्काल जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिनु नहुने तर्क तत्कालिन श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राखेपछि उनी पछि हटेको श्रम मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

त्यतिबेला श्रम मन्त्री भण्डारीले दुई दर्जन म्यानपावर कम्पनीलाई जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा दिन खोजेका थिए। यस विषयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै चासो राखेपछि उनी पछि हटेका थिए ।

जर्मनीसँग श्रम सम्झौता हुँदा तीन महिनाभित्र पहिलो चरणमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरी सहमति भएको थियो । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारलाई जर्मनका रोजगारदाता कम्पनीले सीप सिकाएर दक्ष बनाएपछि श्रम बजारमा रोजगारी दिने सहमति भएको थिया । त्यही सम्झौताअनुसार कामदार जर्मनी पठाउने गृहकार्यमा लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार युरोपेली देश जर्मनीसँग अघिल्लो पटक श्रममन्त्री हुँदा मेरै नेतृत्मा श्रम सम्झौता भएको थियो । जर्मनीजस्तो विकशित देशसँग श्रम सम्झौता भएअनुसार तत्काल कामदार पठाउन पहल भइरहेको उनले बताए ।

श्रम मन्त्रीहरुनै जर्मनी कामदार पठाउन चाहँदैनन् भन्ने श्रम मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरुको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले ‘अरुले के गरे मलाई थाहा छैन। तर युरोपलगायत विकशितमा कामदार पठाउनुपर्छ भनेर मैले नै अघिल्लो पटक श्रम मन्त्री हुँदा काम सुरु गरेको हुँ। युरोपका देश रोमनिया र जर्मनी मेरै पालामा श्रम सम्झौता भएको थियो। जर्मनी श्रम सम्झौता गरेअनुसार कामदार पठाउन पहल गर्दैछु।’ भन्ने जवाफ दिए ।
जर्मनी कामदार पठाउने जिम्मा म्यानपावर दिने खोजेको आफुमाथि आरोप मात्र लगाइएको उनको भनाइ छ।

श्रममन्त्री भण्डारीले हिमालप्रेससँग जे–जस्तो बताएपनि जर्मनी कामदार सरकारले नै पठाउने कि म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा उनी छलफलमा रहेको श्रम मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन्। यसका लागि उनले श्रम सचिव घनश्याम उपाध्ययको सरुवा गरेर आफु अनुकुलको सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला श्रम मन्त्रालयमा ल्याएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले बताएका छन्। अहिले बाहिर हल्ला भएजस्तो जर्नमी कामदार पठाउने योजना अलपत्र नपरेको जानकारी दिए। श्रम सम्झौतापछि पनि जर्मनीको प्रविधिक कमिटीबीच छलफल भइरहेको र जर्मनीले पनि कामदार लैजान चासो राख्दै आएको उनले बताए। ‘नेपालले कामदार पठाउने मापदण्ड र आधारभूत विषयवस्तु समेटेर ड्राफ्ट जर्मनी पठाएका छौं। यस विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। जर्मनीबाट जवाफ आउनेवित्तिकै कामदार पठाउनका लागि ठोस निर्णय लिन्छौं।’ उनले भने।

श्रम सम्झौता भएको युरोपको अर्को देश रोमनिया म्यानपावरमार्फत कामदार गइरहेका छन्। जर्मनीपनि चाँडै सरकारीस्तरमा कामदार पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने उनको भनाइ छ।
श्रम मन्त्रालयले जर्मनी वार्षिक ७ देखि ११ हजार कामदार पठाउन सक्ने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक बर्षमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जर्मनी १ सय ७ जना कामदार जर्मनी गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ।