त्रसित सरकार: प्रसाईले बोलेको पुग्दै गएपछि एक्सन लिन डराए प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं–गत असारमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि सबैभन्दा ठुलो चुनौती नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई हुने जनतामा आशंका थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यक्तिगत इगो प्रसाईमाथि साँध्ने आशंका जनतामा थियो ।

प्रसाईलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले तत्काल एक्सन लिन सकेन र सक्ने अवस्था पनि देखिएन । प्रसाईले दुई वर्षयता सार्वजनिक रुपमा उठाउँदै आएका आवाज अहिले व्यवहारिक रुपमा देखा परे । यसको सकारात्मक प्रभाव जनतामा देखियो र त्यसैका कारण प्रसाईको पक्षमा जनलहर बढ्न थालेपछि ओली उनीलाई तत्काल एक्सन लिन डराएको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ओली प्रसाईलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दबाब पनि दिएका थिए । तर दुवै जना मन्त्री यस विषयमा मौन बसे ।

सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रसाईलाई पक्राउ गर्ने नीति पनि लिए । तर उनले सोचेभन्दा फरक प्रसाईको समर्थक भएको उनी स्यंम सरकारमा पुगेपछि मात्र थाहा पाए । त्यसपछि ओलीले प्रसाईलाई पक्राउ गर्न गहृमन्त्री लखेकलाई दबाब दिए । तर गृहमन्त्री लेखकले विनाकारण प्रसाईलाई पक्राउ गर्न असमर्थन जनाए । त्यसपछि ओलीले अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि लेखकलाई जस्तै दबाब दिए । दुवै मन्त्रीले विनाकारण प्रसाईलाई पक्रिनु नहुने तर्क राखेको गहृमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रसाईले पनि देश र जनताका लागि आफुले आवाज उठाउँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । आफुले निःस्वार्थ देश र जनताका लागि आन्दोलन गर्दा धेरै जनतालाई राहतसँग धेरै नेपालीले पुनजन्म पाएको उनको दाबी छ ।

प्रसाईले दुई वर्षअघि भनेजस्तै अहिले केही मारवाडी पैसा लिएर भाग्ने तयारीमा रहेका छन् । प्रसाईले भनेजस्तै अहिले सरकारको वरीपरी तीनै केही तस्करी व्यापारीको हलीमुली छ । उनीकै भरमा अहिलेको सरकार चलेको जनताले बुझेका छन् ।

प्रसाईले बोलेको यी आवाज

Image Source: © https://mulpatra.com

बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत दिनु पर्ने र कर्जाको व्याजदर भने ५ प्रतिशत हुनु पर्ने माग प्रसाईको छ । साथै उनले बैंक लघुवित्त सहकारी बीमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको व्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाख भन्द मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाइ सडकमा पुर्याइएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवाज समेत प्रसाईले उठाउँदै आएका छन् ।

प्रसाईले २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४ देखि ५ प्रतिशत हुनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत युवा स्वदेश फकाई स्वरोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नु पर्ने र कोभिड र राजनीनिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरु थलिएका हुनाले सो ऋणलाई ५ वर्ष समय थप्नुपर्ने वातावारण मिलाउन सरकारलाई दुई बर्षयता आग्रह गर्दै आएका थिए ।

प्रसाईका यी मागलाई मध्येनजर गदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ । त्यसका लागि अहिले छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसाईले उठाएका माग जायज छन् । प्रसाईका जायज माग राष्ट्र बैंकले संम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रसाईले उठाएका धेरै एजेन्ट पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलले उठाउन थालेका छन् । दुई बर्षयता प्रसाईले उठाएका आर्थिक समस्याका अहिले एमाले बोकेर हिडंने प्रयत्नमा छ ।

२०४६ पछि घराना व्यापारीका रुपमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरु कब्जा गरी राज्यको समेत ३२ खर्ब भन्दा बढी रकम ५५ जना भन्दा बढि व्यापारी र नेताले हिनामिना गरेको प्रसाईको आरोप छ । नेपाली पैसालाई विदेशी बैंकमा लागेर देशलाई कंगाल बनाएकोले छानविन गरी उक्तहरुको सम्पत्ती फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवाज प्रसाईले उठाउँदै आएका छन् ।