२० बर्ष वितिसक्दा पनि बनेन मेचीनगर नगरपालिकामा कृषि मण्डी

कृषि मण्डी नबन्दा विचौलियालाई तनाव

मेचीनगर नगरपालिका–१० मा आधुनिक कृषि पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कृषि मण्डी निर्माण गर्ने भनेर जग्गा खरिद गरेको २० बर्ष नाघेको छ । २० बर्ष वितिसक्दा पनि किन कृषि मण्डी बनेन भनेर हामीले खोतल्ने प्रयास गरेको छौं ।

करिब पाँच विगाहा जमिनमा कृषि मण्डी बन्ने भनेर नगरविकास कोष काठमाडौं र मेचिनगर नगरपालिका विच २०७८ पौषमा ऋण सम्झौता भएको थियो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र मेचीनगर नगरप्रमुख विमल आचार्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कूल २८ करोडको योजना मध्ये प्राथमिक योजनाका लागि १२ करोडको लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो जसमा ९ करोड ६५ लाख नगरविकास कोषले ब्याजमा र बाँकी रकम नगरपालिकाले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

कृषि मण्डीको जग्गा खरिद, शुरुवाती लगत स्टीमेटदेखि टेन्टर प्रक्रियामा समेत सामेल भई भरखरै अवकास पाउनु भएका मेचिनगरका तत्कालिन इन्जिनीयर कमल कोइराला भन्नुहुन्छ ‘पहिलो चरणमा कम्पाउण्ड वाल र केही सेडहरुको निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता भई ठेक्का प्रक्रियामा पुगेर निर्माण कम्पनी शाह उद्देश्य जे.भीले ठेकका पाएको पनि थियो तर अन्तिम सम्झौता नभएकाले सो योजना बन्न सकेन ।’ ‘हाम्रो पनि केही कमीकमजोरी रह्यो, २०६२ सालमा नगरपालिकाले कृषि मण्डी बनाउने भनेर जग्गा लिइ हाल्यो, अख्तियारमा मुद्धा परेकाले लामो समय त्यसमा काम हुन सकेन र पछि पनि हामीले प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन र व्यवसायिकता नहेरेकै कारण केही समस्या आएको हो ।’

कृषि मण्डीको जग्गा खरिद प्रक्रिया गलत भएको अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानविन गर्दा तत्कालिन कार्यकारी भिम पौडेल र नगरका जिन्सी उपशाखा प्रमुख रमेश आचार्य त्यसैगरि मालपोत झापाका तीन जना कर्मचारी र लेखन्दास समेतको मिलेमतो भएको र ११ लाख हिनामिना गरेकाले दोषी ठहर भई कारवाही समेत गरेको थियो ।

कृषि मण्डी लामो समय नबन्नुका कारण खोतल्दै बरिष्ठ अधिकृत अनन्त प्रकाश वस्ती भन्नुहुन्छ ‘नगरपालिकाले खासमा अनुदानमा निर्माणको रकम पाउँछौ कि भनेर त्यसमा जोड गरेका थियौँ, मुद्धाका कारण लामो समय अल्झियो र पछि अनुदान नपाउने र चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्दा ब्याज पनि नगरको आन्तरिक कोषबाट तिर्नु पर्ने जस्तो देखिएकाले योजना सफल हुन नसक्ने देखेरै त्यसलाई नगरपालिकाले स्थगीत गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

‘कृषि बजारको आम्दानीले बजार सन्चालन पनि नपुग्ने र ब्याज पनि तिर्न नपुग्ने भएपछि लगानी गर्ने विषयमा नगर कार्यपालिका सहमत हुन सकेन भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ‘भारतीय बजारका कारण व्यक्तिगत कोल्डस्टोरहरु घाटामा गइरहको देखेपछि सोही ठाउँमा साझेदारीमा कोल्ड स्टोर बनाउन भनेर हामीले अघिल्लो आ.ब. सुचना जारी पनि गर्यौ तर कोही आउनु भएन ।’

तत्कालिन प्रस्तावित कृषि मण्डीको डिजाइन, लागत स्टमेट, वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन, आर्थिक अध्ययनका विषयमा वर्तमान इन्जिनियर जीवन भट्टराईसँग कुराकानी गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ ‘म भरखरै आएकोले मलाई यो विषयमा धेरै थाहा छैन, तर त्यसको आर्थिक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन पनि भएको थाहा नभएको, ओभरअल प्रोजेक्टको आम्दानी र त्यसले पार्ने आर्थिक असरका विषयमा अध्ययन नगरि कसरी सफल हुन्छ र ? जानाजानी नगरले ब्याजमा पैसा लगानी गर्छ ?

कृषि मण्डीका विषयमा नगरका कृषिशाखा प्रमुख दिपेन्द्र कार्की भन्नुहुन्छ ‘भारतीय सिमानासँग जोडिएको मेचिनगरको कृषि बजार भारतीय कृषि उत्पादनमा समेत अडिएको हुन्छ । खुल्ला सिमाना, पारिबाट आयात हुने विषादी सहितको सस्तो कृषि उपज, पचास प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीयले आफै उत्पादन गरेका साग सब्जी प्रयोग गर्ने बानी र उत्तर तिरका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङको कृषि उपजको बजार धुलाबारी भन्दा सिधै विर्तामोड र काठमाडौं रहेकाले दैनिक साग सब्जीका ७–८ वटा गाडी मात्र आवत जावत गर्ने गरि करोडौ खर्च गर्न उचित थिएन र नगरेर ठिकै गर्यो नगरले’

मेचिनगरमा कृषि मण्डी नबनेपनि कृषि मण्डी बन्छ भनेर जग्गा दलालले धेरैलाई जग्गा बिकाए, त्यही खरिद कर्ता मध्येका एक जना भन्नुहुन्छ ‘शूरुवातीमा हामीले पनि जग्गामा लगानी गर्यौ त्यही प्रोजेक्ट हेरेर । नयाँ मेयर आएपछि जसरी पनि मण्डिको सम्झौता गर्न विचौलियाहरु शक्तिकेन्द्र धाएको कुरा आएपछि कमिसनको कुरा समेत बाहिर आएको थियो ।

खासमा वर्तमान मेयरले त्यतिधेरै चलखेल किन भइरहेको छ भनेर खोजी गर्दा त्यसमा फाइदा भन्दा घाटा धेरै देखेरै नगरपालिका सम्झौता नगर्ने निर्णयमा पुगेकाले ठेकेदार देखि विचौलिया समेत हिस्स परेका थिए ।’ ‘ठेक्का सम्झौता गरिदिए वापत ५० लाख सम्म कमिसन दिने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो’ भन्दै उहाँ भन्नु हुन्छ चारआलीमा सन्चालन भइरहेको सानो बजार त त्यहाँबाट उठेको रकमले राम्ररी चल्न सकेको छैन, अनि यहाँ कसरी चल्थ्यो र ? सबै कमिसनकै भरमा कुदेर मात्र हो मण्डी मण्डी भनेका, ब्याजको पैसा लगानी गरेर फाइदा हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर देखाउन न जनतालाई मण्डी भन्नेले भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।’

श्रृंखलाबद्ध रुपमा मेचीनगर नगरपालिका १० को कृषि मण्डीको हल्लालाई नजिकबाट नियालेका एक स्थानीयको भनाई छ ‘शूरुवातीमा यो जग्गा व्यापारीहरुबाट आएको योजना हो, यहाँको जग्गा नगरपालिकालाई विक्री गराएर नगरको योजना आउँछ भनेपछि उनै जग्गा दलालहरुको जग्गाको भाउ बढाउन सकिन्छ भनेर माष्टर प्लान गरेर यो योजना ल्याए, जग्गा खरिद मै पनि नगरपालिकाका केहीले कमिसन लिएको गाइगुई थियो ।’

‘राजश्वमा पनि ११ लाख लुकाएको प्रमाणीत भएको होइन र’ भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ‘नगरपालिकाले बोर्डबाट, परिषदबाट योजना पास गरेको छैन, त्यसको आम्दानी कति हुन्छ ? त्यसले रोजगारी कति सिर्जना गर्छ ? त्यसको ब्याज तिर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यत्रो ८.५ प्रतिशतको ब्याजको पैसा रे, त्यसको साँवा ब्याज तिर्न कती बर्ष लाग्छ ? यी यावत कुरा अध्ययन हुनु पर्दैन ? अनि हचुवाको कुरा गर्दा जनताले पत्याइदिनु पर्ने ?

बरु वर्तमान मेयरले खारेज गरेर ठीक गरे, २८ करोडको लगानीमा मासिक ५ लाख पनि नआउने हुँदा ब्याज नगरपालिकाको कोषबाट तिरीरहँदा विकास निर्माणमा के खर्च गथ्र्यो नगरले र विकासको कल्पना गर्ने ? अहिले तिनै विचौलिया समेत लागेर कृषि मण्डी भनेर भनीरहँदा उदेक लाग्छ, अहिलेको अवस्थामा त यो ठाउँ फेरि घना बस्तीमा परिणत भइसकेको छ अनि कसरी ठीक हुन्छ वातावरणीय रुपमा पनि ।’