चेम्बरले गर्यो कृषिमा १० वर्षे लगानी नीतिबारे मन्थन

काठमाण्डौ । नेपालकै अग्रणी व्यवसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिमा लगानी दशकको सान्दर्भीकता र नीजि क्षेत्रको भुमिका विषयमा वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारी सहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडिबुटी तथा बनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहित छलफल भएको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा बनजन्य समितिले सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफल पछि कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या र समाधानका उपायहरुको पहिचान गरेको थियो । समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठको अगुवाईमा भएको पहिलो चरणको छलफल पछि मन्त्रालय र सरोकार निकायसँग पहिचान गरिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न चेम्बरको धारणा सहित बृहत अन्र्तक्रिया आयोजना गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

कार्यक्रमको शूरुवातमा जडिबुटी तथा बनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको विकासमा चेम्बरको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

चेम्बरको धारणा राख्दै वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने, लगानी दशक लाइ प्रभावकारी रुपम कार्येंनवयन मा ल्याउन सार्बजनिक निजि सामुदायिक निजि साझेदारी PPCP प्रणाली लागु गर्ने, निकासी योग्य बस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्थाको लागि उपयुक्त वाताबरण बनाउने, हरेक स्थानीय तहमा नमूना सामुहिक कृषि फार्महरूको विकास गर्न पहल गर्ने, अर्गानिक कृषि फार्म स्टे अवधारणा बिकास गरी आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट अर्गानिक कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिने, कृषि वन जन्य वस्तु निकासी सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिन जोड दिने, कृषि ऋणका लागि धितो मूल्यांकन विधि सहज र सरल हुनुपर्ने, कृषि र पशुधनमा प्रचलित मूल्यमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवै स्थानीय तहहरुमा शित भण्डारको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने र वाइव्याक ग्यारेण्टी लागू गर्नु पर्ने, कृषि उत्पादनको buffer stock राख्न पर्ने, अनुदानको सहुलियत कर्जा कम्तिमा १० वर्ष अवधि बनाइनु पर्ने, कृषिजन्य उपजको आयातमा non tariff barrier लगाइ स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने, देशलाई आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मलखादको पूर्व अनुमान गरी कम्तीमा एक वर्षको लागि स्टकको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कृषि जन्य निर्माण सामाग्रीहरुमा आयात गर्दा भन्सार अन्तशुल्क अन्य कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने जस्ता महत्वपुर्ण समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अन्तरक्रियामा उपस्थित कृषिसँग सम्वन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । खासगरि च्याउमा आत्मनिर्भर भइरहेका बेला भारतबाट सहज आयातको बाटो खुलाएकोले नेपालका च्याउ उत्पादकहरु समस्यामा रहेका, विषादीका कारण मौरीको मह उत्पादनमा ह्रास आएको, चिया कफिमा भारतले बन्देज गर्ने स्थिति आएको, अमेरिकाबाट कुखुरामासु आयात गर्न खुला गरेकै कारण नेपालको पोल्ट्री व्यवसायी धरासायी हुन लागेको जस्ता महत्वपुर्ण कुराहरुको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो, ।’
बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहँु आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनीकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रालय तर्फबाट जवाफ दिँदै सहसचिव सवनम शिवाकोटी र कृषि अनुसन्धान परिषदका डोजराज खनालले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र कृषि अनुदानमा डुप्लिकेशन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन । पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको बताउने कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिवीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफुले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हुँ । कृषकको समस्याप्रति राम्रोसंग बुझेको छु, ।’

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण बास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफु प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन ।