प्रसाईलाई सरकारी अपस्तालमा नराख्न ओलीको निर्देशन, अदालतको अवहेलना

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको कारण र आधार पेस गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरीका नाममा आदेश जारी दिएको थियो ।

प्रसाईलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने समेत अदालतले आदेश दिएपनि अहिले सरकारी अस्पतालले उनलाई कुनै रोग नभएको भन्दै लिन नमानेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा सरकारी अदालतले नै अवहेलना गरेको पाइएको छ ।

प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भनी दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । तर यही आदेशलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अदालतले अवहेलना गरेका हुन् । लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी आदेश दिएको छ । तर सरकारी अदालतले सर्वोच्चको आदेशको वेवास्ता गरेको छ ।

प्रसाई क्यान्सर रोगी हुन् । उनको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै अदालतले अस्पतालमा राखेर उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिएको थियो । सरकारले प्रसाईलाई मिथ्या आरोपमा मंसिर ४ गते पक्राउ परे । प्रसाईले गत साता प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ३२ अर्ब कम्बोडियामा लगानी गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।

प्रसाईले आरोप लगाएपछि एमालेका शीष नेताहरुमा एक किसिमको त्रास पनि फैलिएको छ । अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सामाजिक सञ्जालको विरोध मात्र होइन र उनले यस विषयममा जवाफ दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । प्रसाईलाई पक्राउ परेपछि ओलीको मात्र होइन । उनको नैतिकतामाथि प्रशन उठेको छ ।