कृषि अनुदानका लागि पाँच वर्षमा १ खर्ब
काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एक खर्ब बढी अनुदान दिएको छ । आइतबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि गत आर्थिक वर्ष २००–१ सम्म आइपुग्दा सो बराबरको अनुदान दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार १ खर्ब ७ अर्ब ६६ अर्ब २७ करोड ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ । सो अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि दुई प्रकारको अनुदान प्रवाह भएको हो ।
प्रत्यक्ष तर्फ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गन संचालित स्वदेशीतथा विकास साझेदारहरुको सहकार्यमा संचालित परियोजना लगायत उखु कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान, कृषि बीमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियममा लाग्ने रकम मार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा फार्मलाई वितरण गरिएको अनुदान हो । त्यसमा कुल २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको मन्त्रालले जनाएको छ ।
यता, अप्रत्यक्षतर्फ भने अनुदानित रासायिनक मल छ । त्यसका लागि ८७ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रत्यक्ष ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १ लाख ४१ शहजार ६७० वटा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरुलाई ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
यस्तै, रानी जमरा गलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ आयोजनाबाट भने २१ हजार ४५० कृषि सहकारी, कृषि समूह, कृषि फर्महरु मार्फत भने १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार कषि क्षेत्रका विकास कार्यक्रमका लागि ८० करोड १९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ । कार्यक्रम तर्फ २७ हजार ६५० कृषि, सहकारी, कृषिसमूह तथा कृषि फर्महरु छन् ।
यस्तै, नेपाल लाइभस्ट इनोभेसन आयोजनामा ११ हजार १५० वटालाई १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार, खाद्यय तथा पोषण सुधार आयोजनामा १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदान भएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालले स्टार्टअप ग्रान्टका कार्यहरु रहेकोमा लाभग्राहि छनौट र अन्य प्रक्रियागत ढिलाईका कारण चालु आवको हालसम्म २२६ कृषकलाई १ करोड ४६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ ।
त्यसैगरि उखू कृषक प्रोत्साहन अनुदानमतर्फ ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार, कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान तर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रियिमम अनुदान तर्फ ५ खर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएका छन् ।
यस्तै, १२ सय २३ कृषि सहकारी, समूह तथा फर्महरु मार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको छ ।
यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट प्रवाह भएका सशर्त अनुदानको विवरण भने समावेश नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदामा पारदर्शिता हुनुको साथै अनुदानमा हुने दोहोरोपना हटाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । यसबाट उद्देश्य अनुरुप अनुदान रकमको प्रवाहमा प्रभावकारीता आउने र रकमको दुरुपयोग रोकिने उनको भनाई छ ।
मन्त्रालयबाट तयार भएको कृषि विधेयकमा समेत उचित सम्बोधन गरि अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेखि बनाउने आधार समेत निर्मण गर्ने बताए ।