बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा संवैधानिक इजलासको अघोषित रोक
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको माघ ३ गते विहीबार आएको फैसलाले नेपाल र चीनबीच हालै हस्ताक्षर भएको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा अघोषित रोक लगाएको छ ।
संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधाीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले रिट निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएका दफा संविधाको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएका छन् ।
इजलासको बहुमतको आदेशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समवर्तीय संक्षिप्त राय रहेको छ भने अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले भने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणासहित फरक मत राखेका छन् ।
एक वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कानून संशोधन संवैधानिक इजलासको बहुमतले खारेज गरेको हो । यसले उत्तरी नाका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा चीनसँग भएको यातायात तथा पारवहन सन्धि कार्यन्वयनमा समेत न्यायिक अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
ऐन संशोधनको उद्देश्य केरुङ काठमाडौं रेलमार्गदेखि सीमाक्षेत्रका ठूला सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाको काम सहज बनाउने थियो । यसबीचमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट सो ऐन संशोधन खारेज हुने चर्चा चलिरहेका बेला संवैधानिक इजलासको बहुमतबाट त्यस्तै फैसला आउनुलाई संयोगमात्र भनिएको छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्ने सबैखाले प्रयास विफल भएपछि अदालती बाटो प्रयोग भएको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन् । निकुञ्ज क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न अदालतले रोक लगाएको छ ।
गत वैशाखमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएर लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको थियो । पछि सो अध्यादेश संसदमा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐनमा संशोधन गरिएको थियो ।
बीआरआई अन्तर्गतका जति पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू छन् ती सबै कुनै न कुनै निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छन् । लामाबगर नाका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भने जोगबनीबाट विराटनगर धनकुटा हुँदै किमाथांका नाका जोड्ने राजमार्ग मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । टिंकर नाकामा अपिल हिमाल राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ ।
बीआरआई अन्तर्गतका जति पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू छन् ती सबै कुनै न कुनै निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छन् । लामाबगर नाका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भने जोगबनीबाट विराटनगर धनकुटा हुँदै किमाथांका नाका जोड्ने राजमार्ग मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । टिंकर नाकामा अपिल हिमाल राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका कारण बीआरआईमा समेटिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङमार्ग हुँदै स्याफ्रुबेसी जोड्ने फराकिलो राजमार्ग निर्माणमा समेत अवरोध आउनेछ । यी दुवै आयोजना बीआरआईमा छन् । यो क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ ।
ओलाङचुङगोला नाका कञ्चनजंघा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ भने मुस्ताङको कोरोला नाका अन्नपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्छ । सबैजसो नाकाको पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा बाधा उत्पन्न भएकैले अघिल्लो सररकाले लगानी सम्मेलन अगाडि ऐनमा संशोधन गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका साइड इफेक्टहरू केही समयमै देखिन थाल्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ठूला जलविद्युत आयोजना, रेलमार्ग तथा राजमार्गदेखि अन्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार आयोजना तथा बीआरआई अन्तर्गगतका परियोजनाहरू यो फैसलाका कारण अवरुद्ध हुन सक्नेछन् ।
५० वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अहिलेको सन्दर्भमा पनि उस्तै राख्न अदालतले जबर्जस्ती संसदको अधिकार समेत खोसेको टिप्पणी भइरहेको छ । स्वयं संवैधानिक इजलासकै न्यायाधीश हरि फुयालले आफ्नो फरक रायमा यो संकेत गरेका छन् ।