अमेरिकाले शिक्षा र चुनाव प्रणालीको पैसा पनि रोकियो
काठमाडौं– अमेरिकी सरकारको खर्च कटौति र कार्यदक्षता अभिबृद्धिका लागि भनेर गठन गरिइएको इलोन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डोगी)’ ले नेपालमा संघीयता र जैविक विविधता शीर्षकमा आउने अनुदान रद्द गरेको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा आइतबार एक सूची जारी गर्दै संसारभरका १५ वटा परियोजनाको अनुदान रद्द गरेको जनाएको छ । यसमध्ये नेपालको हकमा ‘वित्तीय संघीयता’ शीर्षकमा आउने २ करोड अमेरिकी डलर र जैविक विविधता संरक्षण अन्तरगत दिन लागिएको १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रद्द गरिएको भनिएको छ ।
‘अमेरिकी करदाताको रकम निम्न अनुसारको कार्यमा खर्च गर्न लागिएका थिए, त्यसलाई रद्द गरिएको छ’, डोगीको आधिकारिक एक्स ह्याण्डलमा लेखिएको छ । सूचीमा कम्बोडिया, सर्बिया, बंगलादेश, भारत, माली, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट लगायतका देशमा दिन लगाएको अनुदान पनि रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
तर एक्समा प्रकाशित सूची हेर्दा यी परियोजनाहरु युएसएड मार्फत नै सञ्चालन भएको देखिन्छ । अमेरिकाले युएसएड र त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमार्फत पनि अनुदान सहायता दिन्छ । तर यी अनुदानहरु कुन निकायबाट दिन लागिएको थियो भन्ने खुलाएको छैन ।
नेपालमा वित्तीय संघीयता र जैविक विविधतामा युएसएडले नै लगानी गरिरहेको छ । त्यस्तै उक्त सूचीका अन्य परियोजनाहरु पनि नेपालमा काम गरिरहेका थिए ।
जस्तै, रद्द गरिएको यस सूचीमा भएमध्ये सर्वाधिक रकम ४८ करोड ६० लाख डलर ‘कन्सोर्टियम अफ इलेक्सन एण्ड पोलिटिकल प्रोसेस’ को पैसा संसारभर खर्च भएको छ । यहाँ मोल्डोभा र भारतको मात्रै उल्लेख गरिए पनि नेशनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युटमार्फत् यो पैसा नेपालमा पनि आइरहेको थियो ।
त्यस्तै, ‘जेन्डर इक्वालिटी एण्ड उमन इम्पावरमेन्ट हब’को पैसा पनि नेपालसहित देशमा युएसएडले खर्च गरिरहेको थियो । उता युएसएड र आरटीआई इन्टरनेशनलले मिलेर सञ्चालन गरिरहेको परियोजना ‘इम्प्ररुभिङ लर्निङ आउटकम्स इन एसिया’ परियोजनाले पनि नेपाल सहित दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा काम गरिरहेको थियो ।
तर यसअघि नै युएसएड बन्द गरिसकेको र उसका परियोजनाहरु रद्द गर्न पत्राचार पनि भइसकेका कारण उक्त नयाँ सूचीको सन्दर्भमा स्पष्टता आइसकेको छैन ।
