काठमाडौं। सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, आयोजना तथा अन्य संघ–संस्थाको वास्तविक विवरण खोज्ने अभियान देशव्यापी रूपमा अघि बढाएको छ।
स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको, जग्गा अझै सम्बन्धित संस्थाकै नाममा रहेको वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारले स्थलगत अनुगमनलाई तीव्र बनाएको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका ४० भन्दा बढी जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सबै संस्था तथा कम्पनीको स्थलमै पुगेर निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले यसअघि पटक–पटक प्रतिवेदन माग्दा अधिकांश जिल्लाबाट अपेक्षित विवरण नआएको भन्दै यसपटक अनुगमन समितिलाई प्रत्यक्ष फिल्डमा खटाएर यथार्थ अवस्था बुझ्न निर्देशन दिएको हो।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीअनुसार कुनै उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थाले कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा राख्न नेपाल सरकारको विशेष स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो स्वीकृति दिँदा निश्चित उद्देश्य, परियोजना वा उद्योग सञ्चालनका लागि मात्र जग्गा राख्न अनुमति प्रदान गरिन्छ।
यदि स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग नभएको पाइएमा सरकारले त्यस्तो जग्गाबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ।
विभागका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्थाको निरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ। निरीक्षणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआएपछि विभागले पुनः कडाइ गरेको हो।
यसपटकको अनुगमनमा भने स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भइरहेको छ वा छैन ? उद्योग वा परियोजना सञ्चालनमा छ वा बन्द भइसकेको छ ? जग्गा खाली अवस्थामा राखिएको छ वा अन्य व्यक्तिलाई भाडा, लिज वा बिक्री गरिएको छ ? स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी वा कम जग्गा कायम छ कि छैन? जस्ता विषय समेत समेटिने भएका छन् ।
भूमि प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार धेरै कम्पनी र उद्योगले दशकौँअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने स्वीकृति लिएका थिए। कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने केही संस्थाले उद्देश्य परिवर्तन गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन भएको वा उपयोगको स्वरूप फेरिएको हुन सक्ने भएकाले सरकारले अद्यावधिक तथ्यांक तयार गर्न लागेको हो।
अनुगमनबाट प्राप्त विवरणका आधारमा देशभर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका उद्योग, कम्पनी, शिक्षण संस्था, सहकारी, विकास आयोजना तथा अन्य संस्थाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने विभागको तयारी छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले सामान्य व्यक्ति वा संस्थाले निश्चित हदभन्दा बढी कृषि तथा अन्य प्रकारको जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, उद्योग, कृषि फार्म, अस्पताल, शिक्षण संस्था, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन परियोजना, आवास आयोजना लगायतका सार्वजनिक वा उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले विशेष स्वीकृति दिएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिन्छ।
यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग गर्न पाउँदैन। उद्देश्य विपरीत प्रयोग भएको पुष्टि भएमा स्वीकृति खारेज गर्ने, जग्गा फिर्ता लिने वा प्रचलित कानुनअनुसार अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले सबै सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनमा ढिलाइ नगर्न, आवश्यक परे स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तथा वस्तुगत प्रतिवेदन समयमै विभागमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। अनुगमन सम्पन्न भएपछि देशभर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा कम्पनीहरूको अद्यावधिक विवरण पहिलोपटक एकीकृत रूपमा सार्वजनिक हुने सम्भावना समेत बढेको छ।
