काठमाडौं । देशभर मनसुन सक्रिय रहेसँगै कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार ८ साउनसम्म ८३.३० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा झण्डै ९८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । मधेश प्रदेशमा समेत ७९ प्रतिशत धान रोपाइ सकिएको छ भने अधिकांश जिल्लामा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर विडम्बना, धान रोप्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण समयमा किसानले पर्याप्त रासायनिक मल पाउन सकेनन्।
प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि किसानले मलको अभाव सहेरै रोपाइँ सम्पन्न गरेका छन्। रोपाइँ सकिनै लागेका बेला कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले १५ दिनभित्र रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुने आश्वासन दिएकी छन् । धनुषामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त आश्वासन दिएकी हुन् । तर मल बेगर धान रोप्न बाध्य किसानलाई भने कृषि मन्त्रीको उक्त आश्वासन मल नपाएको पीडाको घाउमा नुनचुक छरेझै भएको छ । मल बेगर रोपीएको धानको उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसानहरु रहेका छन्।
कृषि मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक कम्तीमा आठ लाख टन रासायनिक मलको प्रभावकारी माग छ। तर सरकारले औसत पाँच लाख टनको हाराहारीमा मात्रै मल आयात तथा वितरण गर्दै आएको छ। बाँकी माग न्यून मात्रामा निजी क्षेत्रबाट पूर्ति हुने गरे पनि सरकारले ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएकाले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। युरिया, डीएपी र पोटासजस्ता मुख्य मलको अभाव निरन्तर दोहोरिँदा किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार भने समस्या समाधानभन्दा आश्वासनमै सीमित देखिएको छ। मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको असहजताका कारण केही समय समस्या भएको र अहिले विभिन्न नाकाबाट पर्याप्त मल नेपाल भित्रिरहेको दाबी गरेकी छन्। साथै, उनले यही महिनाको १५ गतेसम्म अधिकांश किसानले सहज रूपमा मल पाउने बताएकी छन्।
तर रोपाइँको मुख्य समय सकिएपछि उपलब्ध हुने मलले तत्कालीन उत्पादनमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न किसानले उठाइरहेका छन्। कृषि विज्ञहरूका अनुसार धानको प्रारम्भिक वृद्धि चरणमा आवश्यक पर्ने मल समयमै प्रयोग हुन नसके उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको मल अभाव, ढिलो खरिद प्रक्रिया, कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन र समय नाघेपछि आउने सरकारी आश्वासनले किसानको विश्वास गुम्दै गएको छ। यस वर्ष पनि किसानले मलको भर होइन, वर्षाको भरमा धान रोपेस सरकार भने अभाव स्वीकार्नुभन्दा समाधानको नाममा ढाँट्ने पुरानै शैली दोहोर्याइरहेको आरोपबाट उम्कन सकेको छैन।
